सीएम योगी ने 1,057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को दी बड़ी राहत, 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ

1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को मिला लाभ, आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की वसूली से किया मुक्त

अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने लिया फैसला, आर्थिक बोझ कम होने से पुलिसकर्मियों में खुशी की लहर

लखनऊ, 11 नवंबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री ने विभागीय आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत रहते हुए परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने कुल 1,057 पुलिसकर्मियों की आठ-आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद से उपनिरीक्षक बने 1,030 पुलिसकर्मियों और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से उपनिरीक्षक बने 27 अभ्यर्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से बांड राशि की रिकवरी को लेकर चिंतित इन पुलिसकर्मियों को अब बड़ी आर्थिक राहत मिली है। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है।

अभ्यर्थियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने लिया निर्णय

जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने विभागीय सेवा के दौरान उपनिरीक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। चयन प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करने के बाद इनका चयन उपनिरीक्षक पद पर हुआ।

उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। निर्धारित शर्तों के अंतर्गत इस राशि की रिकवरी का विषय अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक चिंता का कारण बना हुआ था। इस संबंध में प्रभावित पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और विभिन्न माध्यमों से अपनी समस्या रखते हुए आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की मांग की थी।

अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद से पदोन्नत होकर उपनिरीक्षक बने कर्मचारियों को बांड राशि की वसूली से राहत प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।

1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री के फैसले से कुल 1,057 पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। इनमें 1,030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है।

प्रत्येक अभ्यर्थी के हिस्से में आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी निर्धारित थी। मुख्यमंत्री द्वारा इस रिकवरी को माफ किए जाने से सभी प्रभावित पुलिसकर्मियों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।

इस प्रकार कुल राहत की गणना 84 करोड़ 56 लाख रुपये होती है। सरकार के इस फैसले को प्रभावित पुलिसकर्मियों के लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों को अपनी नई जिम्मेदारी और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण के दौरान बांड राशि बनी थी चिंता का विषय

उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी। आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पहले से सेवाएं दे रहे इन कर्मचारियों ने परीक्षा के माध्यम से उच्च पद प्राप्त किया था।

चयन के बाद बांड राशि की वसूली से संबंधित आर्थिक दायित्व को लेकर अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने अपनी परेशानी रखी। उनका कहना था कि नई जिम्मेदारी मिलने के साथ इतनी बड़ी राशि की रिकवरी उनके लिए आर्थिक दबाव पैदा कर सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में राहत देते हुए सभी 1,057 प्रभावित पुलिसकर्मियों की रिकवरी माफ करने का फैसला किया। इस निर्णय से लंबे समय से राहत की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

6 नवंबर को 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को दिए थे नियुक्ति पत्र

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छह नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त उपनिरीक्षकों को बधाई देते हुए उन्हें पूरी ईमानदारी, अनुशासन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत, विभागीय जिम्मेदारियों पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश पुलिस में विभागीय परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। कुल 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी माफ होने से 1,057 पुलिसकर्मियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ समाप्त होगा।

सरकार के इस निर्णय से प्रभावित पुलिसकर्मियों को नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उपनिरीक्षक के रूप में अब वे प्रदेश की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिसिंग और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े दायित्वों के निर्वहन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

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