मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला

40% से 60% तक मिलेगी सब्सिडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन और जलीय कृषि को नई गति देने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने मोती (Pearl) खेती, झींगा (Prawn) पालन और हैचरी (Hatchery) विकास परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा किसानों और युवाओं की आय में वृद्धि करना है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक लाभार्थी 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक से मोती उत्पादन, वैज्ञानिक तरीके से झींगा पालन और नई हैचरी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में मत्स्य उद्योग को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया आधार मिलेगा। विशेष रूप से उन जिलों में इस योजना का अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जहां मत्स्य पालन की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं।

योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत के अनुसार 40% से 60% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिक सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। आवेदन ऑनलाइन एवं विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की जाए, जिससे उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी मत्स्य उत्पादक राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हुआ तो यह किसानों और मत्स्य पालकों के लिए आय का नया स्रोत साबित हो सकती है।

मुख्य बातें

• मोती खेती, झींगा पालन और हैचरी विकास परियोजनाओं को बढ़ावा।
• पात्र लाभार्थियों को 40% से 60% तक सरकारी सब्सिडी।
• आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026।
• ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का विशेष फोकस।
• आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों के विस्तार से उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य।

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