अब जरीब से नहीं, सैटेलाइट तकनीक से होगी जमीन की सटीक पैमाइश : मुख्यमंत्री योगी

सभी तहसीलों में उपलब्ध कराई गईं रोवर मशीनें, एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगी पैमाइश

1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र, 4,300 किसान परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता | 26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य

लखनऊ, 11 नवंबर। उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश अब पारंपरिक जरीब के बजाय आधुनिक सैटेलाइट आधारित तकनीक से की जाएगी। इसके लिए प्रदेश की सभी तहसीलों में रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में पैमाइश के दौरान होने वाली छोटी-सी गलती भी बड़े विवाद का कारण बन जाती थी। कई बार एक फीट का अंतर दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका खामियाजा गरीब और आम लोगों को भुगतना पड़ता था। अब आधुनिक तकनीक से जमीन की पैमाइश अधिक सटीक होगी और एक इंच भी इधर-उधर नहीं होगा।

बुधवार को भैया दूज के अवसर पर गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के लिए चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की गई। <Cite refs={[“turn693122search0″,”turn693122search5”]}/>

2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे ‘मुन्ना भाई’

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवाओं से संवाद करते हुए पूछा कि क्या उन्हें नौकरी पाने के लिए किसी प्रकार की सिफारिश या पैसे देने पड़े हैं? युवाओं ने इससे इनकार किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले शासन और भर्ती प्रक्रिया में ‘मुन्ना भाई’ बैठे हुए थे। उन्होंने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का उदाहरण देते हुए कहा कि परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था।

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि भर्ती आयोगों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार का प्रभाव था। योग्य अभ्यर्थियों को न्याय पाने के लिए न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नियुक्तियों की गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लेना चाहिए।

26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। 15 अगस्त तक प्रदेश में करीब 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी थीं। अब 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राजस्व विभाग में पहले भी 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसके अलावा 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यापन का कार्य चल रहा है। अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जाएगा।

445 रोवर मशीनों से होगी जमीन की सटीक पैमाइश

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में होने वाले अधिकांश विवाद जमीन से जुड़े होते हैं। इन विवादों को कम करने और पैमाइश व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में 445 रोवर मशीनें खरीदी गई हैं। जून माह में लगभग 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई। मुख्यमंत्री के अनुसार आधुनिक तकनीक से सीमांकन में मानवीय त्रुटियों की संभावना कम होगी और आम लोगों को जमीन संबंधी विवादों से राहत मिलेगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राजस्व न्यायालयों में करीब 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया जा चुका है। जून में विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामलों का भी निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजस्व संबंधी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है।

घरौनी योजना से ग्रामीण परिवारों को मिला मालिकाना अधिकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन का मालिकाना अधिकार मिल रहा है। इससे ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिला है। संपत्ति के दस्तावेज उपलब्ध होने से लोग बैंक से ऋण लेकर अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि देश की आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16 प्रतिशत है, जबकि कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है।

1.40 लाख किसान परिवारों को मिली दुर्घटना सहायता

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना में खेतिहर मजदूरों और बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। सांप, बिच्छू, सांड़ और जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी योजना के दायरे में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को 5,833.50 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। सरकार संकट की घड़ी में अन्नदाता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। बुधवार को भी 4,300 लाभार्थी परिवारों को 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।

न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू की घटनाएं सामने आती थीं। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘न कर्फ्यू, न दंगा, यूपी में अब सब चंगा।’

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को नियुक्तियां मिल रही हैं, किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है और राजस्व व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि आम नागरिकों को जमीन, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से मिले।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और नवनियुक्त कर्मचारी मौजूद रहे।

संपादकीय नोट: उपलब्ध विवरण के आधार पर खबर को समाचार-पत्र शैली में व्यवस्थित किया गया है। अंतिम राजनीतिक संबोधन का मूल पाठ अधूरा था, इसलिए उसके आगे के शब्दों को अनुमान से नहीं जोड़ा गया।

Advertisements…..