राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने की अपील की

लखनऊ, 12 जनवरी 2022: देश भर के 500 से ज्यादा युवाओं ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से अपील की है कि 2022-23 के आने वाले बजट में सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया जाए। अपील करने वालों में युवा संगठन भी हैं। प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से अपील में सिगरेट, बीड़ी और बगैर धुंए वाले तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

यह अपील राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर आई, जिसका विषय ‘सक्षम युवा, सशक्त युवा’ है। यह देश के युवाओं के लिए स्वस्थ और व्यसन मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का आह्वान करता है। इसका आधार यह है कि तंबाकू उत्पादों को देश में युवाओं की पहुंच से बाहर कर दिया जाए और इतना महंगा हो कि वे खरीद ही न सकें। इससे व्यसनों से दूर एक मजबूत राष्ट्र संभव है।

युवा समूहों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राजस्व जुटाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना एक प्रभावी नीतिगत तरीका हो सकता है। यह राजस्व पैदा करने और तंबाकू के उपयोग और संबंधित बीमारियों के साथ-साथ कोविड से संबंधित रोगों को कम करने के लिए एक कामयाब प्रस्ताव होगा।

प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री से की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में मौजूदा कर बोझ में भारी वृद्धि करना शामिल है ताकि तंबाकू उत्पाद उनलोगों के लिए महंगे हो जाएं जो इसके आदी हो सकते हैं (विशेषकर युवाओं) की पहुंच से दूर हो जाएं या उन्हें महंगे लगे। विभिन्न तंबाकू पर कराधान में विसंगतियों को कम करके अगर पैकिंग से संबंधित मजबूत नियमों को लागू किया जाए तो तंबाकू का सेवन करने वाले कम होंगे। वे यह भी अनुशंसा करते हैं कि कर वृद्धि से उत्पन्न राजस्व का उपयोग तंबाकू किसानों को अन्य फसलों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाए, बीड़ी रोलर्स, तंबाकू विक्रेताओं और अन्य लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें जो कर वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं।

तंबाकू का सेवन न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है बल्कि यह हमारे दोस्तों और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। इसके अलावा, तंबाकू उपयोगकर्ताओं को भी कोविड-19 के गंभीर मामलों के विकसित होने का जोखिम होता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी तंबाकू पर निर्भरता से मुक्त होकर स्वस्थ रहें – मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपियन, पद्म भूषण और पद्म श्री पीवी सिंधु।

टैक्स बढ़ाने का मतलब है राज्य के लिए फायदा ही फायदा। इससे राजस्व में वृद्धि होती है; खपत कम होती है और जानें बचती है; उपचार लागत मद में सरकार का बोझ कम होता है। यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि (तंबाकू मामले में) “करों को तिगुना करें, राजस्व को दोगुना करें, खपत को आधा करें”। जब तंबाकू की कीमतें बढ़ती हैं, तो धूम्रपान और अन्य तंबाकू का उपयोग कम हो जाता है, खासकर कमजोर समूहों में जैसे कि युवा, गर्भवती महिलाओं और कम आय वाले धूम्रपान करने वालों के बीच।

अपना निजी अनुभव साझा करते हुए कि हरियाणा के एमडीडी बाल भवन की छात्रा प्रीती ने बताया कि कैसे, “तंबाकू की लत ने उसके पिता को छीन लिया। उस समय मैं 12 साल की थी। मैं तंबाकू के कारण अपने प्रिय को खोने का दर्द समझती हूं। तंबाकू को महंगा, इतना महंगा बनाया जाना चाहिए कि कोई भी अपने परिवार या प्रियजनों को तंबाकू उत्पादों की बढ़ती पहुंच के कारण होने वाले व्यसनों से न खोए। तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने से ये जानलेवा उत्पाद कम किफायती हो जाएंगे और सरकार को पर्याप्त राजस्व मिलेगा।”.

भारत इस समय कोविड-19 की तीसरी लहर के मध्य में है और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपलब्ध शोध से संकेत मिलता है कि तंबाकू के उपयोग से गंभीर कोविड-19 संक्रमण, जटिलताओं और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उपलब्ध शोध बताते हैं कि धूम्रपान करने वालों को गंभीर बीमारी विकसित होने और कोविड -19 से मरने का खतरा अधिक होता है। तंबाकू का उपयोग अपने आप में धीमी गति से चलने वाली महामारी है। हर साल इससे 13 लाख भारतीयों की जान जाती जीवन का दावा करती है। तंबाकू उत्पादों को युवाओं और समाज के वंचित वर्गों से दूर रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाना तंबाकू के उपयोग को कम करने और लोगों की जान बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। भारत में सभी तंबाकू उत्पादों पर टैक्स अभी बहुत कम हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, कर वृद्धि के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना तंबाकू के उपयोग को कम करने की सबसे प्रभावी नीति है। तंबाकू की उच्च कीमतें सामर्थ्य को तो कम करती ही हैं, उपयोगकर्ताओं को इसका सेवन छोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं, गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच शुरुआत रोकती हैं और निरंतर उपयोगकर्ताओं के बीच खपत की मात्रा को कम करती हैं। डब्ल्यूएचओ ने सिफारिश की है कि तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद कर का हिस्सा खुदरा मूल्य के 75% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

आदर्श विद्यालय, 10वीं के छात्र सुमित ने कहा कि, “तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, हमने अतीत में कई उपायों का सहारा लिया है। हालांकि, इन सभी ने इस्तेमाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। अब हमारे पास अंतिम उपाय तंबाकू पर कर बढ़ाना है ताकि उत्पाद युवाओं के लिए अफोर्डेबल हो जाएं, जो अपनी पॉकेट मनी का उपयोग करके इसे खरीदने में सक्षम हैं।”

भारत में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी (268 मिलियन) है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली सभी बीमारियों और मौतों की वार्षिक आर्थिक लागत 2017-18 में 177,341 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1% है। कोविड के बाद इसका बढ़ना जारी रहेगा।