हरियाणा सरकार की बड़ी पहल: ₹5 लाख करोड़ निवेश और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य को देश का अग्रणी औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ सहित 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी गई है। सरकार का लक्ष्य इन नीतियों के माध्यम से करीब ₹5 लाख करोड़ का नया निवेश आकर्षित करना और 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है।
नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में उद्योग स्थापित करने वाली कंपनियों को पूंजी निवेश, बिजली शुल्क, स्टांप ड्यूटी और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति पर मिलने वाली सब्सिडी में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। पात्र उद्योगों को प्रति स्थानीय कर्मचारी एक लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की रोजगार प्रोत्साहन सहायता निर्धारित अवधि तक दी जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि नई नीति के माध्यम से ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और उभरते तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एमएसएमई, स्टार्टअप और निर्यात आधारित उद्योगों को भी विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
औद्योगिक नीति में पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों, हरित ऊर्जा, आधुनिक औद्योगिक पार्कों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर उद्योगों को तेज़ी से मंजूरी देना और हरियाणा को निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाना है।
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