पीलीभीत में तालाबों की जमीन पर पक्के निर्माण के आरोप, लेखपालों की निगरानी पर उठे सवाल

गाटा संख्या 525 पर फिर निर्माण की तैयारी, नींव की खुदाई के साथ लगाए गए आधा दर्जन से अधिक मिस्त्री; एसडीएम ने जांच का दिया भरोसा
पीलीभीत। जनपद में सरकारी तालाबों और जलाशयों की जमीन पर कथित अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। ताजा मामला अमरिया तहसील क्षेत्र के ग्राम सहगवां नगरिया का है, जहां गाटा संख्या 525 पर दर्ज तालाब की भूमि पर दोबारा पक्के निर्माण की तैयारी किए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, जमीन पर नींव की खुदाई कराई जा रही है और निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए आधा दर्जन से अधिक मिस्त्री लगाए गए हैं।
करीब दो एकड़ में फैले तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप
सूत्रों के अनुसार, गाटा संख्या 525 का तालाब करीब दो एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आरोप है कि धीरे-धीरे तालाब की जमीन के बड़े हिस्से पर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर धारा 67 के तहत मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, इसके बावजूद कथित तौर पर निर्माण गतिविधियां जारी हैं।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब तालाब की जमीन को लेकर राजस्व विभाग में मुकदमे चल रहे हैं, तो फिर वहां नए निर्माण की तैयारी कैसे हो रही है? क्या संबंधित विभाग की ओर से समय रहते प्रभावी कार्रवाई की गई?
क्षेत्रीय लेखपालों की निगरानी पर उठे सवाल
तालाब की जमीन पर कथित कब्जों को लेकर क्षेत्रीय लेखपालों और राजस्व विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी भूमि की स्थिति की नियमित जांच और समय पर रिपोर्टिंग जरूरी है। यदि शिकायतों के बावजूद निर्माण जारी है, तो संबंधित राजस्व कर्मचारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की स्थलीय जांच कराकर सरकारी तालाब की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है।

जीपीएस सर्वे से सामने आ सकती है वास्तविक स्थिति
स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि जनपद की सभी तहसीलों में सरकारी तालाबों और जलाशयों का राजस्व अभिलेखों के आधार पर जीपीएस तकनीक से स्थलीय सत्यापन कराया जाए। इससे तालाबों के वास्तविक रकबे, पुराने कब्जों और नए निर्माणों की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
इसके साथ ही धारा 67 के तहत दर्ज मुकदमों, जारी आरसी और वसूली की स्थिति की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है।
सरकारी निर्देशों के बावजूद नए निर्माण कैसे?
प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देशों के बीच तालाब की भूमि पर नए निर्माण की शिकायतें प्रशासनिक निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। तालाबों का अतिक्रमण केवल सरकारी संपत्ति का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध जल संरक्षण, भूजल स्तर और पर्यावरणीय संतुलन से भी है।
एसडीएम ने दिया जांच का भरोसा
इस संबंध में एसडीएम अमरिया मंधाता प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी कराई जाएगी। यदि तालाब की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर
अब देखना होगा कि गाटा संख्या 525 की निष्पक्ष पैमाइश कब कराई जाती है और क्या तालाब की जमीन पर हुए पुराने एवं नए निर्माणों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी तालाब के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।
प्रकाशन से पहले सुझाव: धारा 67 के मुकदमों, तालाब के रकबे और निर्माण की वर्तमान स्थिति से संबंधित राजस्व अभिलेख एवं मौके की तस्वीरें प्राप्त कर लें। इससे खबर की तथ्यात्मक पुष्टि मजबूत होगी।
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