आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में योगी सरकार का बड़ा कदम, यूपीसीओएस की शुरुआत

अब आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और सेवाओं में पारदर्शिता पर जोर, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा का मिलेगा लाभ

लखनऊ, 3 सितंबर 2026। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश कॉरपोरेट सर्विसेज कॉरपोरेशन (UPCOS) की शुरुआत की है। सरकार का उद्देश्य आउटसोर्सिंग व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और कर्मचारी हितैषी बनाना है। नई व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया से लेकर वेतन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

सरकार के अनुसार प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत करीब 3.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। UPCOS के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।

समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने तथा उनके लिए EPF और ESI जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। सरकार का प्रयास है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुरूप निर्धारित लाभ समय पर मिल सकें और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा कर्मचारियों के रिकॉर्ड और सेवा से संबंधित प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने की योजना है। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन भुगतान और अन्य सेवा संबंधी जानकारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की तैयारी

योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। नई प्रणाली के जरिए भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के तहत संचालित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे मनमानी और बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश लगाया जा सके।

सरकार का मानना है कि UPCOS के गठन से आउटसोर्स कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित कार्य व्यवस्था मिल सकेगी। साथ ही सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रबंधन की प्रक्रिया में भी एकरूपता आने की उम्मीद है।

दुर्घटना बीमा समेत कई सुविधाओं का प्रावधान

नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को परिस्थितियों के अनुसार 20 लाख से 40 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है।

सरकार का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से नई व्यवस्था में कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रावधानों को शामिल किया गया है।

लाखों कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

UPCOS के लागू होने से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों और कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से भर्ती और वेतन भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी तथा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा।

सरकार के इस कदम को प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आने वाले समय में UPCOS के माध्यम से लागू होने वाली व्यवस्थाओं और उनके क्रियान्वयन पर कर्मचारियों की नजर रहेगी।

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