महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न…

बरेली। जिलाधिकारी  शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड/सामान्य योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज, मुख्य विकास अधिकारी  जग प्रवेश, मुख्य चिकित्साधिकारी  बलवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक (अपराध)  मुकेश प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी (नगर) डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी  योगेन्द्र प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी  विनय कुमार, एल0डी0एम0 श्री एम0एम0 प्रसाद, लिंक मेडिकल अधिकारी डॉ0 सुदेश कुमारी, प्रतिनिधि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ0 के0पी0 सिंह सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे। 

जिलाधिकारी  शिवाकान्त द्विवेदी उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एव बाल सम्मान कोष योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्तर पर लंबित 32 प्रकरणों, पुलिस स्तर पर लंबित 19 प्रकरण एवं जिला संचालन समिति के स्तर लम्बित 42 प्रकरण लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र अपने पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निस्तारण 15 दिनों में करना सुनिश्चित करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बैठक में उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के पुलिस स्तर से क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक अपराध को उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में नोडल अधिकारी नामित किया, जिससे पुलिस स्तर पर उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही लम्बित प्रकरणें का शीघ्र निस्तारण किया जा सकें।  उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश कि योजना के अन्तर्गत अपने से सम्बन्धित श्रेणियों में अधिक से अधिक पात्र आवेदकों का आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें, इसके साथ ही अपने पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को निस्तारण करना भी सुनिश्चित करें। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद में कुल 16 हजार लाभार्थियों योजना का लाभ दिलाया जा चुका। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा कोविड योजना के अन्तर्गत 5 आवेदन मुख्य चिकित्साधिकारी के स्तर पर लम्बित है, इसके अतिरिक्त 42 आवेदन मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य के सम्बन्धित उपजिलाधिकारियां, खण्ड विकास अधिकारियां के स्तर पर लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रकरणों का निस्तारण अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें।