पेपर लीक पर सरकार का बड़ा एक्शन, आज कैबिनेट में सख्त कानून पर फैसला संभव
फास्ट-ट्रैक कोर्ट, कड़ी सज़ा और नया विधेयक लाने की तैयारी; प्रधानमंत्री बोले— युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं बख्शेंगे
नई दिल्ली, 24 जुलाई 2026।
देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार बड़े कदम की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात जारी अपने वीडियो संदेश में कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में चर्चा होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल दोषियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाना है। प्रस्तावित मसौदे में पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट, दोषियों के लिए और अधिक कठोर दंड, तथा मौजूदा कानूनों को और प्रभावी बनाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार की योजना है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में जल्द पेश किया जाए।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि छात्रों का एक भी शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो। उन्होंने बताया कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद कम समय में दोबारा परीक्षाएं आयोजित कराई गईं और लाखों विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने दोहराया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार के अनुसार पिछले कुछ महीनों में पेपर लीक से जुड़े मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अब सरकार का फोकस केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा सख्त कानूनी ढांचा तैयार करना है जिससे भविष्य में किसी भी परीक्षा की गोपनीयता भंग न हो और छात्रों का भरोसा कायम रहे।
इस बीच, पेपर लीक को लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार का कहना है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार इस संबंध में विस्तृत जानकारी सार्वजनिक कर सकती है।
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