योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: LDA पूरा करेगा APIL की हाईटेक टाउनशिप परियोजना

करीब 5,000 होमबायर्स को राहत की उम्मीद, परियोजना पर 2,912 करोड़ रुपये तक की संभावित देनदारी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लखनऊ स्थित मेसर्स एपीआईएल की हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। हाईटेक टाउनशिप नीति के तहत लाइसेंस प्राप्त इस परियोजना को अब लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) टेकओवर करेगा। इसके बाद परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2,912 करोड़ रुपये तक की संभावित देनदारी

प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक परियोजना की अधिकतम संभावित देनदारी करीब 2,912 करोड़ रुपये हो सकती है। हालांकि, वास्तविक देनदारी का निर्धारण इंसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। देनदारी के भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि LDA को सीड कैपिटल के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

5,000 होमबायर्स की समस्या सुलझने की उम्मीद

विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय के अनुसार, सरकारी अभिकरण के माध्यम से परियोजना को पूरा किए जाने से करीब 5,000 होमबायर्स की समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल सकता है। रुकी हुई परियोजना में दोबारा निर्माण एवं विकास कार्य शुरू कराए जा सकेंगे।

इसके साथ ही हाईटेक टाउनशिप की शेष अवस्थापना सुविधाओं और उपयोगिताओं का विकास भी कराया जाएगा। परियोजना को पूरा करने से क्षेत्र में सुनियोजित विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकारी जमीन की होगी सुरक्षा

कैबिनेट के प्रस्ताव के तहत बंधक भूमि और ग्राम समाज की भूमि को किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में विनियमित करने के बजाय लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विनियमित किया जाएगा। इससे शासकीय भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही भविष्य में सरकारी विभागों की देनदारियों की वसूली की संभावना भी बेहतर हो सकती है।

रियल एस्टेट और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना को सरकारी अभिकरण के माध्यम से विकसित किए जाने से होमबायर्स के बीच भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने से रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों को गति मिल सकती है। इसके साथ ही निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है।

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