देश में 11 लाख बच्चे स्कूल से बाहर, यूपी में सबसे ज्यादा

देशभर में शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के बावजूद एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में 11 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी स्कूल में नामांकित नहीं हैं। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां 2.7 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं।

रिपोर्ट में क्या है?

यह आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (UDISE+) 2023-24 रिपोर्ट से सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक:

• कुल स्कूल से बाहर बच्चे: 11.12 लाख
• उत्तर प्रदेश: 2.7 लाख
• बिहार: 1.8 लाख
• मध्य प्रदेश: 1.3 लाख
• राजस्थान: 1.1 लाख
• झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

कोरोना के बाद गिरा स्कूलों से जुड़ाव

विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूलों की लंबी बंदी और आर्थिक संकट के कारण कई बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर रही।

किन बच्चों पर असर?

इन आंकड़ों में ज्यादातर 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे शामिल हैं, जो कि RTE कानून के तहत अनिवार्य रूप से स्कूल जाना चाहिए। बड़ी संख्या में बाल मजदूरी, बाल विवाह और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे भी पढ़ाई से वंचित हैं।

क्या कर रही है सरकार?

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चों की पहचान कर विशेष नामांकन अभियान चलाए जाएं। ‘पढ़े भारत, बढ़े भारत’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिक्षा विशेषज्ञों की राय

शिक्षाविदों का कहना है कि केवल नामांकन काफी नहीं, बल्कि स्कूलों की गुणवत्ता, टीचर की उपलब्धता और आर्थिक सहायता भी जरूरी है।
“अगर ये 11 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो ये सिर्फ शिक्षा की नहीं, सामाजिक असमानता की भी तस्वीर है।” — डॉ. सीमा त्रिपाठी, शिक्षा विशेषज्ञ।

निष्कर्ष:
देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का इस तरह से स्कूल से कट जाना एक गंभीर चेतावनी है। सरकार को केवल योजनाएं बनाने तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा।