बरेली में बजट को लेकर हुई चर्चा… किए गए वादे…

इस वित्तीय वर्ष में चारों लेबर कोर्ट को लागू किया जाएगा रूल्स बनाने का कार्य अंतिम चरण में है, गिग और प्लेटफार्म वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की व्यवस्था की जाएगी लेबर कोर्ट को लागू हो जाने के बाद सभी क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों चाहे वह संगठित क्षेत्र में है या और असंगठित क्षेत्र में उन्हें न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार मिल पाएगा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों के लिए ESIC  की सुविधा का विस्तार किया जाएगा पूरे देश में “वन नेशन वन राशन कार्ड” की योजना के माध्यम से लगभग 69 करोड़ राशन कार्ड उपभोक्ताओं को देश में किसी भी स्थान पर राशन उपलब्ध हो पाएगा, इसका सीधा लाभ प्रवासी मजदूरों को विशेष रूप से प्राप्त होगा, इस व्यवस्था से उनके परिवार अपने मूल निवास स्थान पर ही राशन ले पाएंगे और प्रवासी मजदूर अपने काम करने के स्थान पर भी जरूरी राशन प्राप्त कर सकेंगे ! Lockdown के दौरान Migrant Workers के लिए किफायती आवास की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार ने जुलाई 2020 में Affordable Rental Housing Complex ( AHRCs ) की योजना शुरू की है, इसे प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के तहत लागू किया जा रहा है इस योजना में Migrant Workers  की आवास व्यवस्था के लिए सरकार के खाली पड़े आवासों को रियायती शर्तों पर लीज पर दिया जाएगा, साथ ही किफायती आवास की सप्लाई बढ़ाने के लिए कर की छूट भी प्रदान की जा रही है ! असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अपने आधार के साथ पंजीयन करने के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, जिसके अंतर्गत गिग और प्लेटफार्म वर्कर और BOC Workers का रजिस्ट्रेशन हो पाने से उनका एक बड़ा डाटाबेस बन पाएगा !