दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर SC में केंद्र सरकार ने वर्क फ्राम होम की सुविधा देने से किया इनकार
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में केंद्र सरकार ने वर्क फ्राम होम की सुविधा देने से इनकार कर दिया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंंग के पक्ष में है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम की सुविधा देने के साथ-साथ वाहनों में कटौती करने का विकल्प सुझाया था।
केंद्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार पुलिंग के जरिए सड़कों पर वाहनों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसका सीधा असर बढ़ते प्रदूषण को घटाने पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनको लेकर मीडिया में गलत बयानबाजी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इनमें बताया जा रहा है कि वो पराली जलाने के मामले में कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी से गुमराह नहीं होने वाला है। कोर्ट ने साफ कहा कि हमारी सोच पूरी तरह से साफ है, लिहाजा इस तरह की बातों पर ध्यान न दिया जाए।
बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन करेगा। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का स्तर बढ़ने के चलते कुछ दिनों के लिए स्कूलों और अपने दफ्तरों को बंद कर रखा है।
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