उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: देहरादून में चाय बागान की 29.17 हेक्टेयर जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का अहम आदेश, पांच गांवों की सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध; उप-पंजीयक को रजिस्ट्री न करने के निर्देश

देहरादून। देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित कुल 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच खरीद-फरोख्त और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से जुड़े किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। चार नवंबर 2026 को पारित इस आदेश से चाय बागान भूमि विवाद में एक बार फिर कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

चार साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया अहम आदेश

विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर देहरादून की चाय बागान भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता ने नियमों के विपरीत हुए भूमि हस्तांतरण की जांच और चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित करने की मांग की थी।

इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।

सरकार ने स्वीकार की पांच गांवों की जमीन अधिशेष होने की स्थिति

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव से याचिका में उल्लिखित भूमि की सीलिंग संबंधी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांच गांवों की भूमि सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। सरकारी जवाब के बाद अदालत ने भूमि के निजी हस्तांतरण पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया।

पांच गांवों की 29.1784 हेक्टेयर भूमि पर रोक

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि का गांववार विवरण इस प्रकार है—

गांव	अधिशेष भूमि
रायपुर	15.9230 हेक्टेयर
चक रायपुर	0.0730 हेक्टेयर
नत्थनपुर	7.4601 हेक्टेयर
क्यारकुली भट्टा	0.0280 हेक्टेयर
लाड़पुर	5.6943 हेक्टेयर
कुल	29.1784 हेक्टेयर

अदालत ने स्पष्ट किया है कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से सीलिंग में अधिशेष घोषित इस भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा। संबंधित उप-पंजीयक को भी इस जमीन से जुड़े विक्रय विलेख अथवा अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

खंडपीठ ने चार नवंबर को सुनाया फैसला

यह आदेश विकेश सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य मामले में जनहित याचिका संख्या WPPIL/88/2022 पर पारित किया गया। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। फैसले का आधिकारिक संदर्भ 2026:UHC:10210-DB है। आदेश के अनुच्छेद 11 और 12 में भूमि के निजी हस्तांतरण और पंजीकरण पर रोक से संबंधित निर्देश दर्ज हैं।

प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय की जमीन भी रही विवादों में

चाय बागान भूमि विवाद का असर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी देखने को मिला था। लाड़पुर में भाजपा के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भी विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल उठाए थे। जमीन की खरीद और आवश्यक प्रशासनिक अनुमतियों से जुड़े अभिलेखों को लेकर विवाद सामने आया था। इसके बाद प्रस्तावित कार्यालय का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। इस प्रकरण ने चाय बागान और सीलिंग भूमि की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच की आवश्यकता को भी सामने रखा।

रोक हटने के दावों के बीच खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण आदेश

पिछले कुछ समय से चाय बागान की जमीनों पर लगी रोक हटने की चर्चाएं और दावे सामने आ रहे थे। ऐसी स्थिति में जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के सामने कानूनी स्थिति को लेकर असमंजस पैदा हो रहा था। हाईकोर्ट के चार नवंबर के आदेश ने संबंधित पांच गांवों की अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालांकि, अदालत का यह प्रतिबंध पूरे देहरादून की समस्त चाय बागान भूमि पर लागू नहीं है, बल्कि आदेश में चिह्नित सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि तक सीमित है।

सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी दिया गया हवाला

इस मामले की कानूनी पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 और कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट का 24 अक्टूबर 1996 का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा है। विकेश सिंह नेगी ने अपनी याचिका में इस फैसले का हवाला देते हुए सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में 10 अक्टूबर 1975 के बाद चाय बागान भूमि की बिक्री को शून्य घोषित करने और कथित अवैध लेन-देन की जांच कराने की मांग भी शामिल थी।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में याचिकाकर्ता

हाईकोर्ट के आदेश के बाद विकेश सिंह नेगी ने कुछ कानूनी पहलुओं और तथ्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि चाय बागान की जमीनों से जुड़े सभी मामलों की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। इस फैसले के बाद अब राजस्व विभाग, जिला प्रशासन और रजिस्ट्रेशन विभाग की जिम्मेदारी होगी कि अदालत के आदेश का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

यह मामला भूमि संरक्षण, सीलिंग कानून के पालन और आम लोगों के संपत्ति संबंधी हितों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी जमीन का सौदा करने से पहले उसके स्वामित्व, राजस्व अभिलेखों और कानूनी स्थिति की पूरी जांच करना आवश्यक है।

प्रकाशन से पहले ध्यान दें: हाईकोर्ट के मूल आदेश की प्रति से आदेश की तारीख, खंडपीठ, भूमि का विवरण और अनुच्छेद 11-12 का मिलान अवश्य कर लें। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी और भाजपा कार्यालय से संबंधित विवरण को भी संबंधित पक्षों से पुष्ट करना उचित होगा।

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