250 ग्रामीणों के वोट काटने का मामला गरमाया, जांच में गड़बड़ी मिलने के बावजूद तीन महीने से कार्रवाई नहीं

बरेली। आंवला तहसील के ग्राम कतरोई ठाकुरान और मजरा रुखारा में करीब 250 ग्रामीणों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। शिकायत के बाद कराई गई जांच में कथित अनियमितताएं सामने आने के बावजूद तीन महीने बीतने पर भी संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में गांव के विनोद कुमार ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह को शिकायती पत्र सौंपकर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

250 मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप, जांच में सामने आई गड़बड़ी

शिकायतकर्ता विनोद कुमार का आरोप है कि बीआरसी आंवला के राजकुमार और संबंधित बीएलओ की कथित लापरवाही एवं मनमानी के चलते दोनों गांवों के करीब 250 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। नाम कटने की जानकारी होने पर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी। इसके बाद मामले की जांच नायब तहसीलदार और तहसीलदार आंवला से कराई गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि जांच में संबंधित कर्मचारियों की अनियमितता सामने आई और उन्हें दोषी पाया गया।

तीन महीने बाद भी कार्रवाई का इंतजार

मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच में गड़बड़ी सामने आने के बावजूद अब तक संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शिकायतकर्ता के अनुसार, जांच पूरी हुए करीब तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

पहले भी उठ चुकी हैं मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें

विनोद कुमार ने अपने शिकायती पत्र में दावा किया है कि संबंधित बीआरसी राजकुमार और कुछ बीएलओ के खिलाफ पहले भी मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर शिकायतें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति की आशंका बनी हुई है। उनका कहना है कि मतदाता सूची में इस तरह की गड़बड़ी से पात्र नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

डीएम से कार्रवाई और मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़ने की मांग

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह से मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय एवं नियमानुसार कार्रवाई करने, मतदाता सूची से हटाए गए सभी पात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार दोबारा शामिल कराने और तीन महीने तक कार्रवाई लंबित रहने के कारणों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले में की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है।

फिलहाल ग्रामीणों की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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