हरियाणा में राजस्व सेवाएं होंगी पूरी तरह डिजिटल
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: राजस्व सेवाओं का होगा डिजिटल कायाकल्प, 15 अगस्त तक बदलाव के निर्देश
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य की सभी प्रमुख राजस्व सेवाओं का डिजिटलीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक आवश्यक सुधार लागू करने का लक्ष्य तय करते हुए कहा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकतम सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि अभिलेख, नामांतरण, इंतकाल, प्रमाण पत्र और अन्य राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए और तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार तथा देरी की संभावनाओं को समाप्त किया जाए। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सरल, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली में व्यापक सुधार का माध्यम है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग और शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि सभी विभाग तय समय-सीमा का सख्ती से पालन करें ताकि आम जनता को योजनाओं और सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके।
सरकार का मानना है कि डिजिटल राजस्व प्रणाली लागू होने से सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा और लोगों को घर बैठे कई सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। प्रशासनिक सुधारों की इस पहल को हरियाणा सरकार के सुशासन और डिजिटल परिवर्तन अभियान का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
“हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस पर बड़ा दांव, नायब सैनी सरकार ने 15 अगस्त तक राजस्व सेवाओं में व्यापक सुधार के दिए निर्देश।”
