मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में आईं 832 आपत्तियां, आज जारी हो सकती है अंतिम अधिसूचना

यूपी में मेयर व अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में 832 आपत्तियां आई हैं। आरक्षण की अंतिम अधिसूचना आज जारी हो सकती है। मुख्य सचिव ने की नगरीय निकाय चुनाव की समीक्षा के दौरान आपत्तियां शीघ्र निस्तारित करने के न‍िर्देश द‍िए हैं।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद की सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना पर 832 आपत्तियां आई हैं। ज्यादातर आपत्तियां आरक्षण नियमों का ठीक से से पालन न करने और महिलाओं को तय कोटे से अधिक सीटें देने की हैं। नगर विकास विभाग इन आपत्तियों पर विधिक राय लेकर निस्तारित कर रहा है। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के अवकाश के बावजूद दफ्तर खुलवाया गया है।

शुक्रवार की शाम तक आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव के लिए इस बार सीटों का आरक्षण नए त्रिस्तरीय फार्मूले पर किया है।विभाग ने आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना 30 मार्च को जारी करते हुए छह अप्रैल की शाम छह बजे तक आपत्तियां मांगी थीं। विभाग को व्यक्तिगत, ईमेल व डाक के आपत्तियां मिली हैं। गुरुवार देर रात तक आफिस खुलवाकर इन आपत्तियों का मिलान किया गया।सूत्रों के अनुसार राजनीतिक दलों खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है। इसका मिलान किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई चूक न रह जाए।

महिलाओं को अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर भी मिलान हो रहा है। मिलान करने के बाद शुक्रवार को इसकी अंतिम अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद नगर विकास विभाग अंतिम आरक्षण सूची व चुनाव संबंधी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को कभी भी सौंप सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण सूची मिलते ही शनिवार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।

आरक्षण की आपत्तियां शीघ्र करें निस्तारित

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा नगर आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आरक्षण को लेकर आई आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की भी जानकारी ली।

गौरतलब है कि वार्डों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां सात दिनों के अंदर जिलों में डीएम को लिखित रूप से देनी थीं। इसका समय भी गुरुवार शाम छह बजे पूरा हो गया। इसी के बाद मुख्य सचिव ने गुरुवार को समीक्षा बैठक में कहा कि आरक्षण का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि निकाय चुनाव कराया जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात मुख्य रूप से उपस्थित थे।