गुजरात सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानिए महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए गुजरात सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि (DA Hike) घोषणा की है। सातवें वेतन आयोग  के तहत गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में की गई यह वृद्धि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान अरावली जिले के मोडासा में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद यह घोषणा की। महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी से राज्य सरकार, पंचायत सेवा और पेंशनभोगियों के करीब 9.38 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि इस बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार पर हर साल लगभग 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पटेल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गुजरात के सभी 250 तालुकों के 71 लाख एनएफएसए कार्ड धारकों को रियायती दर पर प्रति कार्ड प्रति कार्ड एक किलो चना दाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएफएसए के तहत शामिल करने के लिए प्रति माह आय सीमा के मौजूदा मानदंड को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करते हुए सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक शांतिपूर्ण, विकासशील और सुरक्षित गुजरात बनाएं, उसे सुरक्षा और शांति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और सर्व समावेशी विकास के नए रिकॉर्ड स्थापित करें। पटेल ने समारोह के दौरान राज्य के कल्याण के लिए कुछ अन्य घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की सहायता से दोहराना परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी में बहने वाली नदियों के मुहाने के पानी की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए एक रीयल-टाइम तटीय जल निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर द्वारका, अंबाजी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी प्रतिष्ठित जगहों के लिए इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए 1,200 नई बीएस-6 बसें चलाने के लिए 367 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

बता दें कि गुजरात से पहले त्रिपुरा और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं। जल्द ही कुछ और राज्य सरकारें महंगाई भत्ता बढ़ाने की राह पर चल सकती हैं।