केन्द्र ने की होम आईसोलेशन ऐडवाइज़री की माँग, यू. पी. में भी हो जल्द ही लागू
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इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश शाखा ने बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए, मुख्यमंत्री से कोविड पॉजिटिव मरीजों को होम केयर (आइसोलेशन) में रखे जाने वाले rules and advisory उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की मांग की है।
बढ़ते कोविड के केसेज़ को देखते हुए, अस्पतालों में बेड कम पड़ने की समस्या उत्पन्न होने से पेहले व इससे बचने के लिये होम आईसोलेशन ऐडवाइज़री की माँग की गयी है।
IMA के हिसाब से वेरी माइल्ड, प्री-सिम्प्टोमैटिक और ए-सिम्प्टोमैटिक को होम आईसोलेशन की सुविधा लागू करवा देनी चाहिये साथ ही चिकित्सकों की परेशानियों को मद्दे नज़र रखते हुए यह फैसला लेना चाहिये।
आई एम ए यूपी के अध्यक्ष डॉ अशोक राय तथा सचिव डॉ जयंत शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी होम आईसोलेशन के सम्बन्ध में एडवाइजरी जारी कर रखी है। उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और भविष्य में अस्पतालों में जरूरतमंदों के लिए बिस्तर कम पड़ सकते हैं|
अपनी कथित बात को सम्झते हुए बोले कि इस प्रकार की नीति में वैरी माइल्ड, प्रीसिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों को सशर्त घर में ही आईसोलेशन करते हुए उनकी देखभाल की अनुमति होती है। मरीजों के होम आईसोलेशन के बारे में डॉ राय ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में जो निर्देश कहे गये हैं दरअसल उसका फॉर्मूला इंदौर में तैयार किया गया था इसलिए इसे इंदौर फॉर्मूला भी कहते हैं।
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इसके अनुसार मरीज को एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिलेवार बनाये गये इस ऐप में रोज मरीज के स्वास्थ्य संबंधी हिस्ट्री लिखी जाती है, मरीज को एक छोटा पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाता है जिससे पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रतिशत प्रत्येक चार घंटे में नापकर उस ऐप में लोड करना होता है। इस ऐप से उपचार करने वाले डॉक्टर भी जुड़े होते हैं, ऐसे में अगर डॉक्टर मरीज के पैरामीटर देखता है कि मरीज को अब भर्ती करने की जरूरत है। चिकित्सक को थोड़ी सी समस्या लगने पर उस मरीज को अस्पताल के एल2 और एल3 सुविधा वाले अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हुए कहा गाया है की चिकित्सकों के लिये होम आईसोलेशन की नीति अन्य प्रदेशों मे जारी की जा चुकी है और यू पी में भी स्थिति को देखते हुए लागू कर दी जानी चाहिये।
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