केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए दिए ये सुझाव,पर्यावरण को बेहतर बनाने में खास योगदान

दुनियाभर में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण को लेकर जागरुकता पैदा करने के लिए हर साल आज के दिन ही  विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते पर्यावरण की बेहतरी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (Single Use Plastic) को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान करने के लिए यह परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि राज्यों को जल्द ही इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके।

केवल 2500 निकोयों ने लगाया है प्रतिबंध

देशभर में 4,700 विषम शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में से केवल 2,500 ने 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध को अधिसूचित किया है, जिससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने उन्हें एसयूपी (Single Use Plastic) को चरणबद्ध करने और योगदान करने के लिए कहा है।

राज्यों को दी यह सलाह

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसमें एसयूपी का उन्मूलन शामिल है। मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी विस्तृत सलाह में बड़े पैमाने पर कदम उठाने सहित कई गतिविधियों को करने की अपील की गई है। प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह पर विशेष जोर देने के साथ-साथ सभी नागरिकों की भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान, सफाई और प्लॉगिंग ड्राइव चलाने को कहा गया है।

75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर बैन

बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियम 2021 के अनुसार 75 माइक्रोन से कम (यानी 0.075 मिमी मोटाई) पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग की बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि पीडब्लूएम नियम 2016 के तहत पहले 50 माइक्रोन की सिफारिश की गई थी। 

कपड़ा या जूट बैग को प्रोत्साहन देने पर जोर

शहरी स्थानीय निकायों को बाजार में आसानी से उपलब्ध एसयूपी विकल्पों जैसे कपड़ा या जूट बैग आदि के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने और नागरिकों के बीच ऐसे विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता होगी।

सरकार द्वारा बोतलबंद पेय से निपटने वाली कार्पोरेट संस्थाओं से अनुरोध किया जा सकता है कि वे बोतल बैंक (जहां उपयोगकर्ता पीईटी बोतलों को छोड़ने के लिए भुगतान प्राप्त कर सकते हैं) की स्थापना करें और अपने विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी (ईपीआर) के हिस्से के रूप में विभिन्न स्थानों पर सब्सिडी वाले पुन: प्रयोज्य प्लास्टिक बोतल बूथ भी स्थापित करें।