प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए कार्य कर रहा समाज कल्याण विभागः असीम अरुण

समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने मंगलवार को विभिन्न संस्थानों के प्रमुख संग ऑनलाइन बैठक की। इसमें उन्होंने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिंदुओं पर सभी से सुझाव मांगा। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को और अधिक जनोन्मुखी, प्रभावी, पारदर्शी एवं लाभार्थियों के लिए हितकर बनाने के उद्देश्य से इसमें व्यापक सुधार करने को विभाग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर चलते हुए कार्य कर रहा है।
मेल आईडी-ंेपउ/ंेपउंतनदण्पद पर मांगे सुझाव  
समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई गई है, जिन्होंने लाभार्थियों की अपेक्षाओं, सिस्टम में संभावित कमियों आदि का आंकलन व विभिन्न बिन्दुओं पर गहन चर्चा और विस्तृत अध्ययन के उपरांत इस योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके निवारण के लिए संभावित सुधारों को चिह्नित कर चर्चा पत्र तैयार किया है। मंत्री ने हितधारकों से अनुरोध किया है कि चर्चा पत्र का अध्ययन कर इस सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत कराएं। 10 जनवरी तक यह सुझाव म्उंपस प्क्रू ंेपउ/ंेपउंतनदण्पद पर उपलब्ध करा दें।

समस्याओं व निदान से संबंधित बिंदुओं पर चल रहा विचार
श्री अरुण ने कहा कि चर्चा पत्र में उल्लिखित समस्याएं एवं निदान से संबंधित बिंदुओं पर अभी विचार चल रहा है। सुझावों पर सम्यक विचार के बाद ही इस रूपांतरण प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सहयोग छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति योजना को जनाकांक्षी, पारदर्शी एवं लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।
बैठक में मिले कुछ प्रमुख सुझाव
बैठक में विभिन्न संस्थाओं की तरफ से सुझाव भी आए। संस्था प्रमुख ने कहा कि ई रूपी कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी द्वारा सीधे बैंक से संस्था को धनराशि अंतरण की प्रक्रिया की जाएगी जिसमें विद्यार्थी द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी। आवेदन फाइनल लॉक के बाद संस्था स्तर से त्रुटि या कमी को सही करने हेतु आवेदन पुनः स्टूडेंट लॉगिन पर रिवर्ट करने का सुझाव भी दिया गया। समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही हेतु संस्था को पर्याप्त सिस्टम पर कार्य करने का विकल्प उपलब्ध कराए जाने हेतु सुझाव दिया गया। योजना पूरी तरह ऑनलाइन संचालित करते हुए पेपरलेस कार्य कराए जाने हेतु प्राविधान बनाने का सुझाव भी प्राप्त हुआ।
बैठक में जेएसएस यूनिवर्सिटी नोएडा, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा, जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, गलगोटिया विश्वविद्यालय नोएडा, विवेक यूनिवर्सिटी बिजनौर, जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन नोएडा, शारदा विश्वविद्यालय नोएडा, सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, आईएफटीएम विश्वविद्यालय मुरादाबाद, आईआईएमटी ग्रुप ऑफ एजुकेशन मेरठ के कुलपति/रजिस्ट्रार आदि मौजूद रहे।