सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, DA और DR पर हो सकता है फैसला

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बीच एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में महंगाई भत्‍ता और दूसरी जरूरी मांगों को लेकर कुल 29 मुद्दों पर बात होगी। अगर ये मीटिंग सकारात्‍मक रही, तो केंद्रीय कर्मचारियों की कई सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने से केंद्रीय कर्मचारियों को एकसाथ 3 किस्‍तें मिलेंगी। इससे सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। यह बैठक 8 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना दूसरा लहर के चलते इसे स्थगित किया गया था।

JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि वे फाइनेंस मिनिस्‍ट्री और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में खास तौर पर 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर बात होगी। इसमें पेंशनरों का महंगाई राहत का बकाया भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि सरकार हमें एरियर दे। अगर एकसाथ नहीं दे सकती तो किस्‍तों में इसका भुगतान किया जाए।

बैठक में इन 10 मुद्दों पर चर्चा होगी

1. सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला मेडिकल एडवांस।

2. अस्‍पताल में ज्‍यादा दिन रुकने पर Reimbursement का प्रावधान।

3. जिन शहरों में केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्‍ध नहीं है, उन शहरों में रह रहे Pensioner के हर तरह के इलाज का खर्च मिलना चाहिए।

4. अस्‍पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को Hospital Patient care allowance मिले।

5. CGHS से बाहर के सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की जाए।

6. 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को General Provident fund की सुविधा दी जाए।

7. Group Insurance Scheme का रिवीजन।

8. 7वें वेतन आयोग की सभी विसंगतियों को खत्‍म किया जाए।

9. Dearness allowance और Dearness Relief को फ्रीज किए जाने का आदेश वापस हो।

10. नौकरी से निकाले गए कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाए।

मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% DA मिल रहा है। जनवरी 2019 में यह बढ़कर 21% हो गया था, लेकिन Corona महामारी के कारण इसे जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों के अनुसार DA की रकम हर 6 महीने में 4 फीसदी बढ़नी चाहिए। इस हिसाब से उन्हें जुलाई 2021 में 32 फीसदी की दर से मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए। इस बैठक में इन्हीं मांगों पर फैसला आ सकता है।