मध्यप्रदेश में आरक्षित की जाएंगी मूल निवासियों के लिए नौकरियां: शिवराज सरकार का फैसला
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश की सभी नौकरियों को राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किए जाने का फैसला लिया है। इसके लिए जरूरी कानूनी कदम को जल्द ही उठाया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को को ही सरकारी नौकरियां दी जाए। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए।”
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बेरोजगारी भत्ते की बैसाखी पर नहीं टिका रहेगा। उन्होंने यह कहा कि जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर अपने प्रदेश की भविष्य को सवारे, यही मेरा सपना है।
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे युवाओं में खुशी का माहौल है। प्रदेश में जेल प्रहरी की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने फॉर्म भरा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने भी मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की इस सोच पर हमें गर्व है प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के विकास में शामिल होने का मौका देना यह स्वयं में एक स्वर्णिम मध्यप्रदेश की शुरुआत है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में पुलिस के 4269 पदों पर जल्द भर्तियां शुरू कराने की बात कही थी। इस साल नवंबर में जेल प्रहरी के 282 पदों पर भर्ती हो के लिए परीक्षा का आयोजन होना है।
विधानसभा उपचुनाव निकट है। शायद इसीलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक और ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए सरकार एक नया कानून लाएगी।
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