जिला कॉंग्रेस कमेटी बरेली द्वारा प्रधानमंत्री से विवेक देबरॉय के बर्खास्त की मांग

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय ने अंग्रेजी दैनिक द मिंट के 15 अगस्त 2023 के संसकरण में मौजूदा संविधान की जगह नया संविधान लाने की वकालत करते हुए देयर इन ए केस फॉर यो द पीपल टू इंग्रेस अ न्यू कॉस्टिट्यूशन शीर्षक से लेख लिखा है। चूंकि यह लेख उनके सरकारी ओहदे के साथ प्रकाशित हुआ है इसलिए इसे उनका व्यक्तिगत राय नहीं समझा जा सकता और ना ही ये संविधान प्रदत अभिव्यक्ति के उनके अधिकार के तहत ही आता है। लिहाजा तकनीकी तौर पर ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि इसे केंद्र सरकार की राय न मानी आप जिस तरह लेख में संविधान के बुनियादी संरचना को खत्म कर देने की वकालत के साथ उसमें वर्णित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों को हिकारत से संबोधित किया गया है वह न सिर्फ़ संविधान विरोधी है बल्कि इन्हीं मूल्यों पर आधारित हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान है। जो इस लेख को राजद्रोह के दायरे में लाता है। इसलिए यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के विरुद्ध होगा कि ऐसे व्यक्ति अपने पद पर बने रहे।