खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय बैठक सम्पन्न

खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री श्री सतीश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आज अपराह्न 03.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में की गयी। बैठक में श्री सौरम बाबू, आयुक्त, खाद्य तथा रसद, श्री कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त, श्री राममूर्ति पाण्डेय, अपर आयुक्त (वि०), श्री सत्यदेव, अपर आयुक्त, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह वरिष्ठ लेखाधिकारी खाद्य तथा रसद तथा निदेशक, डा0 आशीष अग्रवाल डायरेक्टर मे0 इन्जेन टेक्नोलॉजी, प्रा0लि0 कानपुर उपस्थित रहें।
बैठक में सर्वप्रथम मंत्री जी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न प्रेषण में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों में जी0पी0एस0 सिस्टम व वाहनों की ट्रैकिंग की समीक्षा की गयी। निदेशक, डा0 आशीष अग्रवाल डायरेक्टर मे0 इन्जेन टेक्नोलॉजी द्वारा जी0पी0एस0 सिस्टम व वाहनों की ट्रैकिंग का प्रस्तुतिकरण किया गया तथा जनपद व मुख्यालय स्तर पर वाहनों की ट्रैकिंग की जानकारी दी गयी। माननीय मंत्री जी द्वारा सम्बन्धित फर्म व विभागीय अधिकरियों को निर्देशित किया गया कि परिवहन ठेकेदारों द्वारा खाद्यान्न उचितदर विक्रेताओं की दुकानों तक प्रेषित कराया जाये तथा इसमें लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत धान व मोटे अनाजों की समीक्षा के अन्तर्गत अपर आयुक्त विपणन द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य कॉमन रू-2300 प्रति कुं० तथा ग्रेड-ए रू-2320 प्रति कुं० निर्धारित किया गया है। धान खरीद हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित 4000 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष समस्त जनपदों में 4257 क्रय केन्द्र संचालित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 01 अक्टूबर, 2024 एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में 01 नवम्बर 2024 से धान खरीद आरम्भ है। प्रदेश में अब तक 4156 क्रय केन्द्रों पर 184536 किसानों से 12.86 लाख मी०टन धान की खरीद हुई जो कि लक्ष्य का 18.38 प्रतिशत है तथा किसानों को रू0 2653 करोड़ का भुगतान किया गया है। गतवर्ष इसी अवधि तक 10.12 लाख मी0टन धान की खरीद हुई थी। गतवर्ष से इस वर्ष 2.74 लाख मी0टन अधिक खरीद हुई है तथा गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष रू0 873 करोड़ भुगतान अधिक किया गया है। अबतक धान विक्रय हेतु 5.75 लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया है।
इस वर्ष मोटे अनाजों/श्री अन्न के अन्तर्गत अधिक उत्पादन वाले 33 जनपदों में बाजरा तथा 11 जनपदों में ज्वार की खरीद की जा रही है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में बाजरा का समर्थन मूल्य रु-2625 प्रति कुं० तथा ज्वार रू-3371 प्रति कुं० निर्धारित किया गया है। अबतक 29 जनपदों में 306 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 9601 किसानों से 51067 मी०टन बाजरा की खरीद की गयी है तथा रू0 126 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया। ज्वार खरीद के अन्तर्गत 10 जनपदों में अब तक 78 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 4039 किसानों से 20137 मी०टन ज्वार की खरीद की गयी है, रू0 65 करोड का भुगतान किसानों को किया गया। सिंगल स्टेज परिवहन के अन्तर्गत 842 ब्लॉकों के सापेक्ष 815 ब्लॉकों में नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, शेष प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी। विभागीय किरायेदारी में चल रहे गोदामों को छोड़े जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। 1040 गोदामों के सापेक्ष 769 गोदाम अवमुक्त किये जा चुके हैं। शेष गोदामों को अवमुक्त करने की कार्यवाही तथा ब्लॉक गोदामों पर इलेक्ट्रानिक कांटों की निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।
अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि ई-के0वाई0सी0 के अन्तर्गत कार्ड धारकों का सत्यापन कराया जा रहा है। 9.75 करोड़ कार्ड धारकों को सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है शेष प्रक्रियान्तर्गत है जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा। ईश्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 14 लाख नये राशन कार्ड बनाये गये हैं। अन्नपूर्णा भवन के निर्माण में लगातार प्रगति हो रही है अबतक 3213 एफ0पी0एस0 के लिए अन्नपूर्णा भवन का कार्य पूर्ण है तथा 1630 एफ0पी0एस0 दुकानें निर्माणाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।
प्रदेश के 1.08 करोड  के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 89 लाख उज्जवला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेन्डर का वितरण कराया गया है। जैसे-जैसे लाभार्थियों के आधार प्रमाणित होते जायेंगे उसी क्रम में उन्हे योजनान्तर्गत आच्छादित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा शेष लाभार्थियों का आधार प्रमाणन शीघ्र पूर्ण कराये जाने तथा योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश दिये गए।
बैठक के मध्य माननीय मंत्री जी द्वारा वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया कि प्रदेश में खाद्य विभाग के अपने कार्यालय भवन हेतु वित्त विभाग से बजट प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये।  
मा० मंत्री जी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:-
ऽ धान क्रय केन्द्र समय से नियमितरूप से प्रातः 9.00 से सायं 05.00 बजे तक खुले रहें, केन्द्र प्रभारी केन्द्र पर उपस्थित रहें तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को धान विक्रय करने में कोई कठिनाई न हो।
ऽ क्रय केन्द्रों पर किसानों को बैठने, पानी, छाया तथा धान सुखाने की समुचित व्यवस्था रखी जाये। 48 घण्टे के अन्दर किसानों को भुगतान कराया जाये।
ऽ धान व मोटे अनाज की क्रय योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा अधिकाधिक किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ दिलाये जाने हेतु कृषक पंजीकरण बढ़ाया जाये।
ऽ जनपदों व मण्डलों में नोडल अधिकारी तैनात कर क्रय केन्द्रों का नियमित निरीक्षण कराया जाये तथा किसानों की समस्याओं का निराकरण कराया जाये।
ऽ सिंगल स्टेज परिवहन के अन्तर्गत निर्धारित संख्या में छोटे व बड़े वाहन उपलब्ध करायें जायें तथा परिवहन ठेकेदारों द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न समय से उपलब्ध करायी जाये लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही/उनके बिलों से कटौती करायी जाये। पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त वाहनों की जी०पी०एस० ट्रैकिंग करायी जाये तथा मुख्यालय स्तर से इसकी निरन्तर समीक्षा की जाये।
ऽ एन०एफ०एस०ए० व अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न फोर्टीफाइड राइस की गुणवत्ता की नियमित चेकिंग करायी जाये।
ऽ विभागीय किरायेदारी में पी०डी०एस० ब्लॉक गोदाम अभी भी संचालित हो रहे हों, उनको तत्काल किरायेदारी से मुक्त करा दिया जाये तथा इलेक्ट्रॉनिक कांटों के निस्तारण की कार्यवाही की जाये।
ऽ मा० मंत्री जी द्वारा शेष लाभार्थियों की ई-के०वाई०सी० सम्बन्धी कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए तथा मॉडल दुकानों के निर्माण का कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाये।
ऽ निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों के राशन कार्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुये उनके स्थान पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।