कांग्रेस नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने उठाया हर घर नल योजना का मुद्दा

कांग्रेस विधानमंडल दल नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने धर्मांतरण कानून में लाए गए संशोधन पर भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस कानून के बहाने लोगों के अधिकारों को समाप्त कर पुलिस स्टेट थोपने का आरोप लगाया है, और प्रदेश में हो रहे पेपर लीक पर भाजपा सरकार को घेरा है और नकल माफियाओं पर कार्यवाही में कानून का निष्पक्ष पालन न करने का आरोप लगाया है, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने भाजपा की केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल योजना की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं , और आज पेश किए गए अनुपूरक बजट पर चुटकी लेते हुए आराधना मिश्रा मोना ने इसे सिर्फ दिखावा करार दिया है और मुख्य बजट के खर्चे पर श्वेत पत्र लाने की मांग की है ।

आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नेता विधान मंडल दल श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून (उप्र.) विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 ) को कटघरे में खड़ा करते हुए इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए और कहा कि इस कानून के बहाने भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश के लोगों पर पुलिस राज थोपने का प्रयास है, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि इस संशोधन विधेयक में तमाम खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों के जो मूल अधिकार है उनका हनन भी हो रहा है जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का भी अपमान हो रहा है हर व्यक्ति को अपनी बात,अपना पक्ष रखने का संवैधानिक अधिकार है लेकिन इस संशोधन विधेयक में FIR लिखते ही तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और उस व्यक्ति की जमानत बिना सरकारी वकील को सुने रोकना न्याय विधान के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, दूसरी इसकी कमी कि कोई भी व्यक्ति जो धर्मान्तरण में या करने वाले से संबंधित न हो वह भी FIR लिखा सकता है जिससे इस कानून राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, भाजपा सरकार ऐसा संशोधन विधेयक लेकर आई है जिसमें पुलिस की एक FIR से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है, यदि FIR पर जेल जाने और 4-5 साल बाद निर्दोष साबित होने पर उस व्यक्ति के मूल स्वतंत्र अधिकारों का हनन हो सकता है, इसका ज़िम्मेदार और जवाबदेह कौन होगा ?
नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने कहा अवैध धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह बहुत बड़ा विषय है, इसके मूल जड़ समस्या में जाने की जरूरत है,इस संशोधन विधेयक पर हमारी मांग है कि इस पर एक न्यायिक आयोग बने जो समय के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इसकी व्यावहारिकता भी बने,

श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामी से हो रहे पेपर लीक और नौजवानों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के मुद्दे को उठाया और और नकल माफियाओं पर कार्यवाही में भेदभाव का आरोप लगाया, श्रीमती आराधना मिश्रा उन्होंने कहा की पेपर लीक पर कानून पहले से कानून और कठोर बनाया जा रहा है लेकिन आखिर सरकार नकल माफियाओं जिनके कनेक्शन भाजपा से जुड़े हैं ,गुजरात से जुड़े हैं, उन पर कार्रवाई की इच्छा शक्ति क्यों नहीं जुटा पा रही ,यदि नकल माफियाओं पर कार्रवाई में भेदभाव सरकार करेगी तो पेपर लीक कैसे रुकेगा, हम मांग करते हैं कि जो भी नकल माफिया है उन पर सख्त से सख्त निष्पक्ष कार्रवाई हो किसी नकल माफिया का कोई जाति और धर्म नहीं होता , लेकिन भाजपा सरकार पेपर लीक कराने वाले माफियाओं को भी जाति धर्म और जगह देखकर कार्रवाई करने में भेदभाव कर रही है,जिससे प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ भाजपा सरकार है कानून बनाने के साथ उसके पालन करने की भी इच्छा शक्ति की जरूरत है ,

श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने अनुपूरक बजट पर सरकार को घेरते हुए कहा की सरकार प्रदेश में बनावटी विकास के नाम पर अनुपूरक बजट तो ले आई है जिससे प्रदेश का कोई भी भला होने वाला नहीं है,  मुख्य बजट में प्रदेश के विकास के महत्त्वपूर्ण स्तंभ वाले आधारभूत विभागों को आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत भी खर्च न कर पाना सरकार द्वारा प्रदेश के विकास की नाकामी को दर्शाता है,  वह विभाग जिनका प्रदेश के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है चाहे वह स्वास्थ्य हो , शिक्षा हो, सड़क हो या परिवहन, अपना आधे से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाए, ऐसे में अनुपूरक बजट की व्यावहारिकता और सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है , हम मांग करते हैं कि सरकार मुख्य बजट के खर्चे पर श्वेत पत्र लेकर आए और प्रदेशवासियों को सदन के माध्यम से बताएं कि मुख्य बजट क्यों खर्च नहीं हो पाया, सिर्फ संख्या बड़ी कर देने से विकास नहीं होता उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है

कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने प्रदेश में हर घर नल योजना के तहत बिछाई जा रही वाटर लाइन की कमजोर गुणवत्ता के मुद्दे को उठाया और उसके सुचारू संचालन में सरकार की उदासीनता को उजागर किया

श्रीमती आराधना मिश्रा मोना ने कहा उत्तर प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2024 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य था लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते आज 6 वर्ष के बाद जुलाई तक मात्र 41883 गांव में ही यह परियोजना पहुंच पाई है, जबकि प्रदेश के 96887 गांव कवर होने हैं , अभी अंतिम तिथि तक तय लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी काम पूरा नहीं हो सका और जहां काम पूरा भी हुआ वहां इसके संचालन को लेकर भी सरकार गंभीर नहीं है, जनता का इतना पैसा खर्च होने के बाद भी इसके संचालन को लेकर सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रबंध नहीं किए गए हैं, हर घर नल योजना में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री की खराब गुणवत्ता बहुत गंभीर विषय है,लगातार अखबारों में इसकी घटिया क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, जो मानक के विपरीत पाइप इस्तेमाल किये जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले एक घटना मथुरा में हुई। पानी की टंकी बनी और कुछ ही महीनों के अन्दर पानी की टंकी भर भराकर गिर गई। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, दूसरा सबसे बड़ा विषय इसके संचालन को लेकर है इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद इसे ग्राम पंचायत को सौंप दिया जा रहा है लेकिन उसके संचालन के लिए कोई भी वित्तीय प्रबंध सरकार के द्वारा नहीं किए गए, ऐसे में एक तरह से ग्राम पंचायत के लिए भेजे गए विकास के पैसे को काटकर ही इस योजना को चलाने की सरकार की मंशा है जो पूरी तरीके से अनुचित है । हमारी मांग है कि इस परियोजना के संचालन के लिए अलग से वित्तीय प्रबंध हो ताकि ग्राम सभा के नियमित वित्त पर भार न पड़े और संचालन के लिए जरूरी कर्मचारी एवम आवश्यक सामग्री हेतु वित्तीय कमी से न जूझना पड़े ।