14 मई को कुल 178.03 लाख रुपये कीमत की शराब,ड्रग व नकदी जब्त

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 14 मई, 2024 तक कुल 42039.69 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 3330.66 लाख रुपये नकद धनराशि, 5260.44 लाख रुपये कीमत की शराब, 23381.32 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2289.87 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 5019.82 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं
2757.57 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।
आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 14 मई, 2024 को कुल 178.03 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त की गई। इसमें 10.89 लाख रुपये नकद धनराशि, 30.82 लाख रुपये कीमत की 11809.07 लीटर शराब, 134.22 लाख रुपये कीमत की 73734.45 ग्राम ड्रग, 0.30 लाख रुपये कीमत के 400 मुफ्त उपहार एवं 1.79 लाख रुपये कीमत की 182527 अन्य सामग्री जब्त की गयी।
14 मई, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद बाराबंकी की बाराबंकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 45.16 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 1555 ग्राम ड्रग, जनपद बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.50 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 270 ग्राम ड्रग तथा जनपद वाराणसी की अजगरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 43.20 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 216 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-282
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन
आयोग के निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये,
4756 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 25,44,404 लोग
पाबन्द किये गये

पुलिस विभाग द्वारा 9468 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9554 कारतूस,
3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 551 बम बरामद, अवैध शस्त्र
बनाने वाले 182 केन्द्र सीज

दिनांक 15 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 14 मई, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4756 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 27,58,968 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 25,44,404 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 9468 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9554 कारतूस, 3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 551 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 4424 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 182 केन्द्रों को सीज किया गया।
14 मई, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 20 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 17008 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के 75 शस्त्र, 67 कारतूस व 12 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 95 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 03 केन्द्रों को सीज किया गया।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ
प्रेस नोट संख्या-283

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाये जा रहे पोस्टर,
बैनर व अन्य प्रचार सामग्री

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से
अब तक कुल 1,59,97,175 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में हुई कार्यवाही

बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 136 एफआईआर दर्ज

दिनांक : 15 मई, 2024
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,59,97,175 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 98,54,181 तथा निजी स्थानों से 61,42,994 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 11,11,127, पोस्टर के 44,77,505, बैनर के 27,40,256 एवं अन्य 15,25,293 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 8,65,641, पोस्टर के 28,47,512 बैनर के 15,46,314 एवं अन्य 8,83,527 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 136 एफआईआर दर्ज, 06 एनसीआर सहित कुल 142 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ
प्रेस नोट संख्या-284

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

प्रकाशन विभाग की तीन पुस्तकों ’’अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शन्स’’, ’’मतदान में विश्वास’’ और ’’बिलीफ इन द बैलेट’’ का किया लोकार्पण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रदेश भर में चला रहा मतदाता जागरूकता अभियान

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और स्वीप गतिविधियॉ चलाई जा रही

प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए न्यूनतम जरूरी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही
-मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा
दिनांक : 15 मई, 2024
प्रदेश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय संचार ब्यूरो, लखनऊ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में हुए कुल 04 चरणों के 15 जिलों में मतदाताओं को प्रचार वाहनों के साथ-साथ विविध कार्यक्रमों के जरिये जागरूक किया जा चुका है। शेष बचे तीन चरणों के 14 जिलों में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। केन्द्रीय संचार ब्यूरो का मुख्य फोकस ऐसे जनपदों में रहा, जहां विगत चुनावों में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इसी क्रम में पांचवे चरण के अंतर्गत लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करने हेतु मतदाता जागरूकता रथों को रवाना किया गया।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बुधवार को केन्द्रीय संचार ब्यूरो के अलीगंज, लखनऊ स्थित केन्द्रीय भवन से मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ लखनऊ और मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में पहुंचकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। जिससे कि 20 मई को होने वाले मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदान हो सके। इस अवसर पर उन्हांने प्रकाशन विभाग की तीन पुस्तकों, ‘’अनफोल्डिंग इंडियन इलेक्शन्स‘’, ‘’मतदान में विश्वास‘’ और ‘’बिलीफ इन द बैलट‘’ का लोकार्पण किया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और स्वीप गतिविधियॉ चलाई जा रही हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए ’’रुमैं हूॅ ना’’ अभियान चलाया गया। ऑनलाइन पंजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। पात्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने तथा छूटे, बेघर, दिव्यांग, ट्रांसजेण्डर, सेक्सवर्कर, महिलाओं व पीवीटीजी मतदाताओं के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। विभिन्न विभागों के माध्यम से आयोग के स्लोगन ’’हर वोट है जरूरी, मतदाता के रूप में आज ही पंजीकरण करवायें’’ का प्रचार प्रसार कराया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पतंगबाजी, वाकथान, सैंडआर्ट का आयोजन किया गया और जर्नी ऑफ इलेक्शन की फोटो प्रदर्शनी लगायी गयी।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं को असुविधा न हो, इसके लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वोटर गाइड का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। 85 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग मतदाताओं के लिए उनके आवास से मतदान कराने की सुविधा दी गयी। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए न्यूनतम जरूरी सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।
श्री नवदीप रिणवा ने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को घर-घर वोटर लिस्ट पहुंचाने के साथ-साथ विभिन्न एप्स के जरिए मतदान से संबंधित सभी जानकारियां मुहैया करायी जा रही है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज का वह वर्ग जहां सूचनाओं और सुविधाओं का अभाव है उन तक भी पहुंचने का आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा अब तक प्रदेश में हुए कुल चार चरणों के चुनाव में 15 जिलों में मतदाताओं को प्रचार वाहनों के साथ-साथ विविध कार्यक्रमों के जरिए जागरुक किया जा चुका है और शेष बचे तीन चरणों के 14 जिलों में भी स्वीप कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा अभी तक मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़, संभल, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है।
प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में दूसरे चरण में मेरठ, अमरोहा, अलीगढ़ में तीसरे चरण में संभल, मैनपुरी, बदायूं, बरेली में और चौथे चरण में शाहजहांपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कानपुर में मतदाता जागरुकता वाहन चलाये गये।
 कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार, दूरसंचार विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक श्री संगीत कुमार, आईटीबीपी के उप महानिरीक्षक, के. संजय कुमार तथा सीबीसी के निदेशक श्री मनोज कुमार वर्मा भी उपस्थित रहे।
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प्रेस-विज्ञप्ति
आपदा प्रबन्धन पर सेना के मध्य कमान मुख्यालय पर टेबल टाप अभ्यास का आयोजन 16 मई को
दिनांक 15 मई, 2024
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 मई 2024 को भारतीय सेना के मध्य कमान मुख्यालय, लखनऊ में आपदा प्रबंधन पर एक व्यापक टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समस्त हितधारकों को एक साथ लाना है, जिनमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियाँ और चार आपदा प्रभावित राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यह अभ्यास आपदाओं से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों को कम करने में तैयारियों और सहयोग के महत्व को रेखांकित करने में सहायक सिद्ध होगा। उक्त जानकारी राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य ले. जनरल सैय्यद अता हसनैन पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएएसएम, एसएम, वीएसएम और बार (से0नि0) ने आज पिकप भवन में एक प्रेसवार्ता के दौरान दी।
उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के आयोजन से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने एवं आपातकालीन स्थितियों में मुख्य आपदा प्रबंधकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझने का अवसर प्राप्त होगा।
इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ले0 जनरल योगेन्द्र डिमरी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं के बदलते स्वरूप, आवृत्ति, परिमाण के आलोक में आपदाओं के शमन और त्वरित प्रतिक्रिया करने वाले कर्मियों के क्षमता निर्माण के लिए हमारे प्रशिक्षण, संसाधन और तैयारी नीतियों को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। हाल ही में उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान और उत्तराखंड, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली जंगल की आग इस तात्कालिकता को रेखांकित भी करती है। एनडीएमए, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और अनुसंधान संस्थान आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण हितधारक संस्थाएँ हैं, जो निरंतर सीखने और सर्वोत्तम तकनीकों के आदान-प्रदान की आवश्यकता पर बल देते हैं।
यह अभ्यास प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा तथा रेलवे, सड़क और परिवहन, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सहित आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित समस्त हितधारकों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), एसडीएमए, उल्लिखित चार राज्यों के राजस्व विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) तथा नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) जैसी प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियाँ भी प्रतिभाग करेंगी। यह पहला ऐसा अभ्यास होगा जिसमें विभिन्न हितधारकों को एक-दूसरे की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और क्षमताओं को समझने का अवसर प्राप्त होगा ।
इस अभ्यास में चार राज्यों के भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन सहित सामयिक आपदा मुद्दे शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें वर्ष 2023 में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों से सीखे गए पाठ, आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, भारत में प्राकृतिक आपदाओं की आर्थिक लागत, चार राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की संवेदनशीलता और इन्सिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पर भी प्रकाश डालेगा।
मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ और उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणद्वारा इस आयोजन की तैयारी, लॉजिस्टिक्स और समन्वय का कार्य किया जा रहा है। यह टेबल टॉप अभ्यास आपदा प्रबंधन में ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और रणनीतिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मंच परिलक्षित होगा, जिसके माध्यम से किसी भी आपदा के समय सामूहिक रेसिलियन्स बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
कार्यक्रम में प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राम केवल (आई0ए0एस0), एन0डी0एम0ए0 भारत सरकार से आये प्रतिनिधि कर्नल के0पी0 सिंह, कर्नल नदीम अरशद तथा प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, डा0 कनीज फातिमा उपस्थित रहे।
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 Press Release
NDMA and Indian Army Central Command will Host a Multi-Stakeholder Table Top Exercise on Disaster Management on 16 May 24

The National Disaster Management Authority (NDMA), India is set to conduct a comprehensive Table Top Exercise on disaster management at the Headquarters of the Central Command of the Indian Army in Lucknow on 16 May 2024. This exercise aims to bring together key stakeholders, including central ministries, disaster management institutes, early warning agencies, and disaster management organizations from the four most disaster-affected states: Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh. The exercise underscores the importance of preparedness and collaboration in mitigating the multifaceted challenges posed by disasters.

The primary objective of this exercise will be to facilitate discussions on available technologies and exercise the roles and responsibilities of key disaster managers in simulated emergency situations. Participants will have the opportunity to learn from domain experts on the latest trends in disaster relief.
In light of the changing dynamics, magnitude, types, and frequency of disasters exacerbated by climate change, the need for revising our training, equipping, and preparedness philosophy to build capacity among those handling disaster mitigation and response has become paramount. The recent Uttarkashi Tunnel rescue operations and multiple forest fires in the states of Uttrakhand, Tamil Nadu and Chattisgarh underscores this urgency. The NDMA, Central ministries, State Disaster Management Authorities (SDMAs), The Indian Army, Para Military Forces and the research institutes are pivotal stakeholders in disaster management, emphasizing the need for continuous learning and exchange of best practices.
The exercise will bring together key stakeholders and involve participants from central ministries responsible for various aspects of disaster management, including railways, road and transport, civil aviation, health and family welfare, environment, forest, and climate change. Additionally, the National Institute of Disaster Management (NIDM), SDMAs, revenue departments from the four states, and early warning agencies such as the India Meteorological Department (IMD), National Remote Sensing Centre (NRSC), National Centre for Seismology (NCS), Central Water Commission (CWC), and Geological Survey of India (GSI) under the Ministry of Mines will participate. This would be one of the first such exercise wherein so many stakeholders would be brought together to understand the roles, responsibilities and capabilities of each other.
The exercise scope will encompass contemporary disaster issues in the four states, including earthquakes, landslides, floods, and avalanches. Furthermore, it will delve into lessons learned from Disaster Management and Relief operations in 2023, leveraging technology in Disaster Management, the economic cost of natural disasters in India, disaster vulnerabilities in the four states Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Madhya Pradesh and incident response systems.
HQ Central Command and UP SDMA are preparing for and coordinating the logistics to ensure that the Table Top Exercise serves as a vital platform for knowledge exchange, capacity building, and strategic planning in disaster management, by fostering collaboration and leveraging expertise from diverse stakeholders, to enhance collective resilience in the face of disasters.