जानिए सील संपत्तियों की आखिर कैसे हुई रजिस्ट्री; देखे क्या है पूरा मामला

पर्ल्स ग्रीन फोर्ट लिमिटेड (पीजीएफ) और पर्ल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) की सील संपत्तियों को बेचने के मामले में देहरादून व विकासनगर तहसीलों की भूमिका संदेह के घेरे में है। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से अब तक की गई जांच में सामने आया है कि दोनों तहसीलों में वर्ष 2021 में जनवरी से जुलाई तक सात सील जमीन की रजिस्ट्रियां की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित समिति ने 2016, 2017 और 2021 को महानिरीक्षक पंजीकरण उत्तराखंड को पत्र भेजकर सूचित किया था कि देशभर में पीजीएफ की 348 और पीएसीएल की 14000 संपत्तियों को सील किया गया है। ऐसे में इन संपत्तियों को बेचा न जाए। इसके बावजूद तहसीलों में इन आदेशों की अवेहलना की गई और सात रजिस्ट्रियां की गई। यह रजिस्ट्रियां वह हैं जो प्राथमिक जांच में सामने आई हैं। ऐसी और रजिस्ट्रियां होने की भी आशंका है। करोड़ों रुपये का घपला सामने आने के बाद अब एसटीएफ ने प्रवर्तन महानिदेशालय (ईडी) को भी पत्र भेजा है। आने वाले दिनों में ईडी की ओर से भी कार्रवाई की जा सकती है।

गौर हो कि 11 सदस्यीय गिरोह ने सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये की पीजीएफ और पीएसीएल की सील संपत्ति को बेच दिया। आरोपितों की ओर से 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की 160 बीघा जमीन बेचने का अनुमान है।

नेहरू कालोनी में हुआ था मुकदमा, नहीं हुई कार्रवाई

सील जमीन बेचने के एक मामले में 15 दिसंबर 2021 को देहरादून के रहने वाले हितेश अरोड़ा ने आरोपित पूजा मलिक व संजीव मलिक के खिलाफ 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। हाईप्रोफाइल मामला होने के बावजूद नेहरू कालोनी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। अब जब एसटीएफ ने मामले का पर्दाफाश किया तो शुक्रवार को वी मुरुगेशन अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था ने सीओ नेहरू कालोनी अनिल जोशी व मामले के विवेचक को तलब किया। इस मामले में सीओ जोशी ने बताया कि आरोपितों को एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किया गया है। अब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा

ठगी के रुपयों से ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था संजीव मलिक

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि संजीव मलिक कई व्यक्तियों से ठगी कर चुका है। इन रुपयों से वह ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहा था। उसके पास 18 लग्जरी वाहन हैं। इनमें से कई ऐसे हैं, जोकि फाइनेंस पर लिए गए, लेकिन उनकी किश्तें नहीं चुकाई गई। दिल्ली, लुधियाना और अमृतसर जहां भी वह जाता था वहां हयात होटल में ही रुकता था। आरोपित के खिलाफ एक्सिस बैंक से भी तहरीर आई थी।

यह है मामला

पीजीएफ और पीएसीएल की कुछ संपत्तियां विवादित थीं। ऐसे में वर्ष 2015 में सीबीआइ की जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उन संपत्तियों को सील कर दिया गया था। देहरादून में भाऊवाला, धोरणखास, तरला आमवाला, बड़ोवाला व मसूरी में पीजीएफ और पीएसीएल की सील संपत्तियों को डिफेंस कालोनी स्थित एसपीके वल्र्ड काम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक पूजा मलिक व संजीव मलिक और उनके साथियों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के व्यक्तियों को बेच दिया। गुरुवार को एसटीएफ ने आरोपित संजीव मलिक निवासी सेक्टर-2 डिफेंस कालोनी, शुभम निवासी कैरी गांव प्रेमनगर और टिंकू निवासी भीमवाला अकबरपुर पथरी अमरोहा को गिरफ्तार किया था। अभी आठ आरोपित फरार हैं।

एसपी क्राइम के नेतृत्व में होगी जांच

करोड़ों की सील संपत्ति को खुर्दबुर्द करने के मामले में पुलिस मुख्यालय भी गंभीर हो गया है। डालनवाला कोतवाली में दर्ज मुकदमे की जांच एसपी क्राइम विशाखा भदाणे की देखरेख में की जाएगी। एसपी क्राइम ने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश जारी हुए हैं। शनिवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी।