थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने बुधवार को लिया बड़ा फैसला

 थाईलैंड पद पर बने रहने की कानूनी सीमा पार कर चुके हैं या नहीं, तब तक के लिए उन्हें कार्यभार से दूर रहना होगा. अदालत ने इस दलील पर सहमति जताई कि प्रयुथ के कार्यकाल की सीमा पार होने को लेकर दायर याचिका पर विचार करने के पर्याप्त कारण हैं. अदालत के सदस्यों ने चार के मुकाबले पांच वोटों से प्रयुथ को कार्यभार से मुक्त करने पर सहमति जताई.

डिप्टी पीएम को मिला कार्यभार

इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता अनुचा बी ने कहा कि उप प्रधानमंत्री प्रवित वोंगसुवन प्रधानमंत्री के कामकाज का दायित्व संभालेंगे. प्रवित भी थाई सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं. जो लंबे समय से शाही परिवार से भी जुड़े हैं. उन्हें राजनीतिक किंगमेकर माना जाता है. वो प्रयुथ के नजदीकी राजनीतिक सहयोगी होने के साथ उसी सैन्य समूह का हिस्सा हैं जिसने 2014 में तख्तापलट किया था. जिसके बाद प्रयुथ ने 24 अगस्त 2014 को आधिकारिक रूप से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला था. 

विपक्ष चार बार लाया था अविश्वास प्रस्ताव

रॉयटर्स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की संसद में कुल 250 सीटें हैं. 2019 के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी फीयू थाई ने 136 सीटें हासिल की, जबकि सैन्य समर्थक पीपीपी ने 115 सीटें मिली. इसके बावजूद प्रयुथ चान-ओचा ने अपना इस्तीफा नहीं दिया और अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जे को बरकरार रखा. विपक्ष ने इस दौरान उनके खिलाफ 4 बार असफल अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था.