मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य में सहकारी क्षेत्र की कुशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पंजाब राज्य सहकारी बैंक और 20 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों ने आज मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त सहकारिता श्री वी.के. सिंह की उपस्थिति में मैसर्स एजर्व सिस्टम्स लिमिटेड और मैसर्स डायनाकोन्स सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ सी.बी.एस. अपग्रेडेशन समझौता किया है।
इस मौके पर संबोधित करते हुए विशेष मुख्य सचिव ने समितियों के सचिवों और प्रबंध समितियों तक जानकारी पहुंचाने की सुविधा प्रदान करने के लिए इस तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह सहकारी क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस पहल से धोखाधड़ी और फंडों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। श्री वी.के. सिंह ने कहा कि कोर बैंकिंग समाधान के लिए इंफोसिस के फिनेकल-10 का उपयोग सभी हितधारकों के एकीकरण को बढ़ाएगा और निर्बाध लेनदेन को सक्षम करेगा जिससे सहकारी क्षेत्र की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।
विशेष मुख्य सचिव ने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल पंजाब में सहकारी क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व के तहत राज्य सरकार इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री वी.के. सिंह ने सुचारू लेन-देन के लिए मौजूदा बैंकिंग प्रणालियों में विभिन्न अत्याधुनिक साधनों को पेश करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उल्लेखनीय है कि इस समझौते का उद्देश्य मजबूत और अत्याधुनिक सहकारी ईको सिस्टम बनाने संबंधी प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण मुताबिक तकनीकी प्रगति के माध्यम से सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना है। इस समझौते के संबंध में आयोजित समारोह के दौरान विशेषज्ञ टीमों ने समझौते के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर जानकारी दी।
इस मौके पर रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं श्री विमल कुमार सेतिया, पी.एस.सी.बी. के प्रबंध निदेशक श्री गुलप्रीत सिंह औलख के अलावा नाबार्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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