भोपाल में 18 जनवरी को ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा की ऐतिहासिक आमसभा, सामाजिक न्याय को लेकर जुटेगा जनसैलाब

भोपाल, 16 जनवरी 2026:
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 जनवरी 2026 को ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर एक ऐतिहासिक और विराट आमसभा का आयोजन किया जाएगा। इस आमसभा का उद्देश्य संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा करना बताया गया है। मोर्चा का आरोप है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर लगातार आघात हो रहा है तथा महापुरुषों के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में यह आमसभा सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों की याद दिलाने और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का मंच बनेगी।
आमसभा में ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में 52 प्रतिशत आरक्षण देने, आदिवासी अधिकारी श्री संतोष वर्मा, आईएएस, अजाक्स प्रांताध्यक्ष के विरुद्ध की गई कथित अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों को समाप्त करने, उन्हें विभाग में यथावत पदस्थ करने तथा पदोन्नति पर लगी रोक शीघ्र हटाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। इसके साथ ही एससी-एसटी-ओबीसी वर्ग के बैकलॉग पदों को एक माह के भीतर भरने, ड्राइंग कैडर घोषित पदों पर पहले बैकलॉग भर्ती करने, ओबीसी के रोके गए 13 प्रतिशत पदों को तत्काल अनहोल्ड करने, निजी क्षेत्र और आउटसोर्सिंग में जनसंख्या अनुपात में आरक्षण देने, पदोन्नति में ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने की मांग शामिल है

ओबीसी-एससी-एसटी संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यह आमसभा किसी वर्ग या समाज के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन समाजों के अधिकारों के समर्थन में है, जिनके जनादेश से प्रदेश में सरकार बनी है। मोर्चा का कहना है कि यह आंदोलन सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के पक्ष में है। मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि सामाजिक न्याय कोई अनुकंपा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है और अब समय आ गया है कि सरकार ओबीसी, एससी और एसटी समाज के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए।
मोर्चा ने प्रदेशभर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वे परिवार सहित भोपाल पहुंचकर इस आमसभा को ऐतिहासिक बनाएं और संविधान, सामाजिक न्याय तथा समान अधिकारों के समर्थन में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करें।
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