उत्तराखंड पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का दबदबा, सीता देवी की जीत बनी चर्चा का केंद्र

देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की स्थानीय राजनीति को नई दिशा देने का संकेत दिया है। 358 जिला पंचायत सीटों में से 128 पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और 106 कांग्रेस के खाते में गई हैं।

यह परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र उम्मीदवारों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है और जनता पारंपरिक दलों से हटकर अब स्थानीय मुद्दों और व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है।

🔹 निर्दलीयों की मज़बूत पकड़

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परिणाम राज्य की राजनीति में एक संकेतात्मक बदलाव को दर्शाता है। जहां प्रमुख राजनीतिक दल अपने संगठन और संसाधनों के बल पर चुनाव जीतने की रणनीति अपनाते रहे, वहीं कई स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जनसमर्थन, स्थानीय छवि और जमीनी जुड़ाव के दम पर बड़ी जीत दर्ज की।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि निर्दलीयों की यह मजबूती भविष्य में जिला परिषद अध्यक्षों की चयन प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। अब गठबंधन की राजनीति या समर्थन के समीकरण अहम भूमिका निभा सकते हैं।

🔹 सीता देवी की ‘असामान्य जीत’ बनी चर्चा का विषय

इस चुनावी परिदृश्य में एक नाम जिसने सबका ध्यान खींचा है, वह है सीता देवी, जिन्होंने भूस्टी पंचायत सीट से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि उन्हें चुनाव चिन्ह (सिंबल) मतदान से सिर्फ एक दिन पहले मिला था।

इसके बावजूद, उन्होंने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि विजयी भी हुईं। यह स्थिति चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और अदालतों की भूमिका को लेकर कई प्रश्नचिह्न खड़े करती है। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि इतनी देर से नामांकन और सिंबल आवंटन के बावजूद चुनाव प्रचार और जीत संभव कैसे हुई।

कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने इस जीत को “प्रशासनिक पक्षपात” और न्यायिक प्रक्रिया में ढिलाई का उदाहरण बताया है। वहीं, सीता देवी के समर्थकों का कहना है कि यह जीत जनता के विश्वास और मेहनत का नतीजा है।

उत्तराखंड पंचायत चुनावों ने यह साफ कर दिया है कि राज्य की ग्रामीण राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जहां निर्दलीयों ने बड़ी संख्या में जीतकर राजनीतिक दलों की नींव हिला दी है, वहीं सीता देवी जैसे उदाहरणों ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल भी खड़े कर दिए हैं।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये निर्दलीय उम्मीदवार अपनी प्रभावशीलता बनाए रख पाएंगे और राज्य की नीतियों पर कोई बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे या नहीं।