केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए ToR को दी मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है। सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग जल्द ही अपने कामकाज की रूपरेखा तैयार करेगा और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से आवश्यक आंकड़े एकत्र करेगा ताकि कर्मचारियों के हित में ठोस सिफारिशें की जा सकें। बताया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और पेंशन में वृद्धि वर्ष 2026 से लागू की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और क्रयशक्ति में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि इससे बाजार में मांग को भी बल मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार का यह निर्णय लंबे समय से चल रही उन अटकलों को भी विराम देता है, जिनमें कहा जा रहा था कि अब आगे कोई नया वेतन आयोग गठित नहीं किया जाएगा।