30 से ज्यादा नहीं होगी स्टार प्रचारकों की संख्या, कोविड गाइडलाइन उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

 निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने इस बार स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की संख्या घटा दी है। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारक तय किए गए हैं। पहले यह संख्या 40 होती थी। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से घटाकर 15 की गई है। ये भी तय किया गया है कि स्टार प्रचारक के किसी प्रस्तावित कार्यक्रम की 48 घंटे पहले आयोग को सूचना देनी होगी।

आनलाइन दी जाएगी अनुमति

निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों, सभाओं, पदयात्र, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजनों पर रोक लगाई है। इसके बाद आयोग कोरोना के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेगा। यदि आयोग चुनाव अभियान के संबंध में कोई निर्णय लेता है तो इसकी अनुमति आनलाइन दी जाएगी। रैली, सभाओं के लिए प्रदेश में 601 मैदान चिह्नित किए जा चुके हैं।

बनाए जाएंगे अतिरिक्त बूथ

पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं का मानक है। यदि किसी बूथ में इससे अधिक मतदाता होते हैं तो वहां अतिरिक्त बूथ बनाया जाएगा।

कोविड गाइडलाइन (Covid Guideline) के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

चुनाव में कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। मतदान से जुड़े कार्यों में उन्हीं कार्मिकों को लगाया जाएगा, जिन्हें कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। पोलिंग एजेंट के लिए भी यह अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने उत्तराखंड समेत चुनाव वाले पांचों राज्यों के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रलय को पत्र भी लिखा है।

हल्द्वानी के एक खनन पट्टे को छोड़ अन्य पर रोक नहीं

शासन ने स्पष्ट किया है कि हल्द्वानी के एक खनन पट्टे को छोड़कर राज्य की नदियों, गदेरों से लगी और निजी नाप भूमि के अन्य खनन पट्टों पर कोई रोक नहीं है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। हल्द्वानी निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर अदालत के आदेश के अनुपालन में शासन ने प्रदेश में सभी खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी। सचिव मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार अदालत का आदेश मिलने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि अदालत ने केवल याचीकर्त्ता के एक मामले में रोक लगाई है। इसे देखते हुए अब अन्य खनन पट्टों पर लगाई गई रोक हटा दी गई है।