हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते विधायक किसी भी अधिकारी से अपने क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, विधायकों के पास कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए वे आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की बैठक नहीं बुला सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा 25 अगस्त को जारी एक पत्र के संबंध में चल रहे शीतकालीन सत्र के शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सदस्य बी.बी. बत्रा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।
राज्य में बेरोजगारी पर एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान राज्य में बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय आंकड़े 6.6 प्रतिशत थे।
उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 14.5 फीसदी, पंजाब में 8.8 फीसदी, जबकि राजस्थान में 12 फीसदी रही।
खट्टर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि उनकी सरकार राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में सफल रही है।
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