लाखों लोगों के घर का सपना होगा पूरा ,पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण, शहरी क्षेत्रों में 80 लाख नए आवास पूरे किए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार 48,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था। लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस स्कीम नल-जल योजना के लिए इस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बता दें कि सरकार ने कम आय वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना PM Awas Yojana लॉन्च की थी। इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है।

प्रधानमंत्री आवाज योजना एक सरकारी स्कीम है जिसके तहत कमजोर आय वर्ग के सभी लोगों या परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस स्कीम के तहत मार्च 2022 तक देशभर में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए पात्रता की अलग-अलग शर्तें हैं, जिसके तहत बेनिफिट दिया जाता है। योजना को शहरी और ग्रामीण के लिए लागू किया गया है। पिछले साल सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवाज योजना- ग्रामीण का फायदा मार्च 2024 तक मिलता रहेगा।

बजट को लेकर अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि रियल एस्टेट के लिए यह एक बेहतरीन बजट है। वित्त मंत्री ने लंबी अवधि के किसी भी तरह के कैपिटल गेन पर अधिकतम 15% सरचार्ज लेने का ऐलान किया है। इस फैसले से सबसे बड़ा फायदा प्रॉपर्टी बाजार के निवेशकों को होगा। अभी तक प्रॉपर्टी की बिक्री पर इंडेक्सन छूट के बाद लंबी अवधि के लिए 20% कैपिटेल गेन और सरचार्ज चुकाना होता है। ऐसे में कई मामलों में सरचार्ज की दर 30% से अधिक तक चली जाती थी। अब ऐसा होगा नहीं होगा। निवेशकों को पहले से काफी कम टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया है। यह सस्ते घरों की जरूरत को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट में जोर दिया गया है। ये सारे पहले रियल एस्टेट को रफ्तार देने में मदद करेंगे।