इन युवा समूहों द्वारा प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को दिए गए कुछ प्रमुख सुझावों में मौजूदा कर के बोझ को बढ़ाना शामिल है ताकि तम्बाकू उत्पाद उन लोगों की पहुंच से दूर हो जाए जो इसके सेवन से नुकसान उठाते हैं (विशेष रूप से युवा)। ऐसा करने से तंबाकू के कारण पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम होंगे, विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर कराधान में गड़बड़ियां दूर होंगी और टैक्स स्तरों की संख्या को कम करके और मजबूत पैकिंग नियमों को लागू करके तंबाकू कर संरचना को सरल बनाया जा सकेगा। वे यह भी अनुशंसा करते हैं कि कर वृद्धि से उत्पन्न राजस्व का उपयोग तम्बाकू किसानों को अन्य फसलों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह, इन पैसों से बीड़ी बनाने वालों, तम्बाकू विक्रेताओं और अन्य लोगों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान की जा सकती है जो कर वृद्धि से प्रभावित हो सकते हैं।

मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपियन, पद्म भूषण और पद्म श्री पीवी सिंधु ने कहा, “तंबाकू का उपयोग न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह हमारे मित्रों और परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। इसके अतिरिक्त, तम्बाकू उपयोगकर्ताओं को कैंसर के गंभीर मामलों के विकसित होने का भी अधिक जोखिम होता है। मैंने भारत के युवाओं से तंबाकू पर निर्भरता से मुक्त होने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया है।”

स्वास्थ्य पर संसद की स्थायी समिति ने कैंसर देखभाल योजना और प्रबंधन पर एक प्रासंगिक व व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें इसने भारत में कैंसर के कारणों का विस्तृत अध्ययन किया और चिंता के साथ नोट किया कि, ” भारत में सबसे अधिक मृत्यु निम्न कारणों से हुई है: तम्बाकू के कारण होने वाला मुंह का कैंसर, इसके बाद फेफड़े, अन्नप्रणाली और पेट का कैंसर होता है। इसमें यह भी कहा गया है कि तंबाकू का उपयोग कैंसर से जुड़े सबसे प्रमुख जोखिम कारकों में से एक है। इन खतरनाक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने नोट किया है कि भारत में तंबाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और तंबाकू उत्पादों पर कर बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति तद्नुसार सरकार को तंबाकू पर कर बढ़ाने और अतिरिक्त राजस्व का उपयोग कैंसर की रोकथाम और जागरूकता के लिए करने की सिफारिश करती है।

एमडीडी बाल भवन स्कूल की छात्रा प्रीति ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उसने अपने पिता को तम्बाकू की लत से दूर किया। उसने कहा, “तंबाकू की लत ने मेरे पिता को तब छीन लिया जब मैं 12 साल की थी। मैं तम्बाकू के कारण अपने प्रिय को खोने के दर्द को समझती हूं। तम्बाकू को इतना महंगा और इस तरह पहुंच से दूर किया जाना चाहिए कि तम्बाकू उत्पादों की बढ़ती उपलब्धता के कारण होने वाले व्यसनों के कारण कोई भी अपने परिवार या प्रियजनों को नहीं खोए। तंबाकू उत्पादों पर करों में वृद्धि इन घातक उत्पादों को कम किफायती बनाएगी और सरकार के लिए पर्याप्त राजस्व लाएगी।

तम्बाकू उत्पादों पर कर बढ़ाना तम्बाकू के उपयोग को कम करने और जीवन बचाने का एकमात्र प्रभावी तरीका है भारत में, तम्बाकू कर उन दरों से काफी नीचे हैं जो आम तौर पर प्रभावी तम्बाकू नियंत्रण नीतियों वाले देशों में मौजूद हैं, जिससे तम्बाकू उत्पाद बहुत सस्ते हो जाते हैं और आसान पहुंच में आ जाते हैं। भारत में सभी तंबाकू उत्पादों पर कर लगाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए कर वृद्धि के माध्यम से तंबाकू उत्पादों की कीमत बढ़ाना सबसे प्रभावी नीति है। तम्बाकू की ऊंची कीमतें सामर्थ्य को कम करती हैं और उपयोगकर्ताओं के बीच इनका सेवन छोड़ने को प्रोत्साहित करती हैं, गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच शुरुआत को रोकती हैं और निरंतर उपयोगकर्ताओं के बीच खपत की मात्रा को कम करती हैं। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश है कि तंबाकू उत्पादों के लिए उत्पाद शुल्क का हिस्सा खुदरा मूल्य के 75% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

10वीं के छात्र सुमित ने कहा कि “तंबाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, हमने अतीत में कई साधनों का उपयोग किया है। हालांकि, उन सभी ने उपयोग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। हमारे पास अंतिम उपाय तंबाकू पर कर में वृद्धि करना है ताकि उत्पाद का सेवन युवाओं की क्रय क्षमता के लिहाज से मुश्किल हो जाएं, जो अपनी पॉकेट मनी का उपयोग करके इसे खरीदने में सक्षम हैं।

भारत में दुनिया में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (268 मिलियन) है। भारत में लगभग 27% कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। हाल ही में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस-2019) से पता चलता है कि 13-15 वर्ष की आयु के लोगों का लगभग पांचवां हिस्सा किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहा है। साथ ही, भारत में औसतन 10 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू कर देते हैं। तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों की कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत 182,000 करोड़ रुपये थी, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8% है ।

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