मुख्यमंत्री ने महाकुंभ प्रयागराज में बेहतर सेवाएं देने पर एसडीआरएफ की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये अनुभव हरिद्वार के 2027 कुंभ में काम आयेंगे। कुंभ को भव्य रूप से आयोजित करने में मदद भी मिलेगी। इस महाकुंभ से हमारे जवानों का आत्मविश्वास बढ़ा है तथा भीड़ का कुशल प्रबंधन करने में सफल होंगे।

सीएम श्री धामी ने कहा कि सनातन धर्म के महासंगम की चुनौती को संभालना चुनौतीपूर्ण कार्य था। बेहतर व्यवस्थाओं और प्रबंधन से यूपी के साथ ही उत्तराखंड सरकार का सर ऊंचा हुआ है। यही अनुभव 2027 के कुंभ में मददगार साबित होंगे। हमारा प्रयास है कि वाहनों के लिए सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था हो जिसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इन चुनौतियों से पार पाने के लिए sdrf द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं। श्रेष्ठ आपदा प्रबंधन में sdrf की अहम भूमिका रही है। आपदा प्रबंधन के लिए क्विक रिस्पॉन्स और अत्याधुनिक उपकरणों से राज्य में आपदा के प्रभाव को कम करने में काफी मदद मिली है।

इस मौके पर उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति श्री विनय रोहिला, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, डीजीपी श्री दीपम सेठ, एडीजी श्री अमित सिन्हा, श्री वी मुरुगेशन, श्री ए. पी अंशुमन, सचिव आपदा प्रबंधन श्री विनोद कुमार सुमन, आईजी sdrf श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, कमांडेंट sdrf अर्पण यदुवंशी, sdrf के अधिकारी और जवान उपस्थित थे।

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अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अध्यक्ष रविंद्र पूरी का कहना हैं UCC की जो रिपोर्ट सौंपी हैं उस टीम के सदस्य हरिद्वार भी आये थे और उन्होने हम लोगो से विचार विमर्श भी किया था सारे देश में बहुत से कानून ऐसे हैं जो सम्मान व्यवस्था में लागू हैं सम्मान सबके लिए होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं पहले उसका अध्यन कर ले.

UCC का ड्राफ्ट आज कमेटी द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया हैं जिस पर हरिद्वार स्थित जामा मस्जिद के प्रबंधक और मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका कहना मुस्लिम समाज के करीब 700 लोगो ने एक पत्र के माध्यम से इस कानून को लागू ना करने की बात कही थी और ये कानून लागू नहीं होना चाहिए.

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