उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शिक्षा माफिया की दबंगई चरम पर है. शिक्षा माफियाओं ने 40 छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. इन्होंने बिना मान्यता हासिल किए स्कूल संचालित किया और यहां पर छात्रों को एडमिशन दिया. इस दौरान मनमानी फीस भी ली गई. लेकिन जब UP Board Exam शुरू हुए, तो वे परीक्षा दिलाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएं. दरअसल, यूपी में इस वक्त UP Board Exam करवाए जा रहे हैं. 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास की परीक्षाएं चल रही हैं.

ये मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के राम सिंह बहुआ स्थित विजय बहादुर सिंह पब्लिक स्कूल का है. पहली से 12वीं तक का ये स्कूल बिना मान्यता हासिल किए चल रहा था. बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर संचालक पर मेहरबान रही और ये स्कूल बेरोकटोक चलता रहा. संचालक छात्रों से मनमानी फीस लेते रहे और क्लास का भी संचालन करते रहे. वहीं, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी पूरे प्रयास से जुटे रहे. लेकिन उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला. संचालक यहीं आश्वासन देते रहे कि परीक्षा से पहले सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा.

एडमिट कार्ड न मिलने पर गुस्साए छात्र

एडमिट कार्ड नहीं मिला तो परीक्षा प्रभावित हुई. छात्रों का सब्र भी जवाब दे गया और वे गुरुवार सुबह स्कूल गेट पर प्रदर्शन करने लगे. छात्रों ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में 40 स्टूडेंट्स का बोर्ड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस, आधार कार्ड प्रिंसिपल की ओर से जमा कराया गया था. पूरे साल पढ़ाने की फीस भी ली गई. अब परीक्षा के समय उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है. उनका एक साल बर्बाद हो रहा है. स्कूल संचालक ने उनका रजिस्ट्रेशन किस कॉलेज से कराया है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है.

हमदर्दी में पहुंची पुलिस भी हुई विफल

वहीं, जब छात्रों प्रदर्शन की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे मोहनगंज प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र यादव ने प्रकरण की जानकारी एसडीएम फाल्गुनी सिंह के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों को दी. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. छात्रों की परीक्षा छूट गई. इस दौरान मठिया मजरे मढ़ौना गांव निवासी सविता सिंह ने प्रबंधक रामकरन सिंह के खिलाफ शिकायती पत्र दिया. शिकायती पत्र में हाईस्कूल और इंटर में 40 छात्रों के रजिस्टर होने की बात कहते हुए एडमिट कार्ड न देने का आरोप लगाया गया है.

मौके से फरार हुए शिक्षा माफिया

मामले की जानकारी के बाद एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने बीईओ नूतन जायसवाल के पहुंचने से पहले ही शिक्षा माफिया मौके से फरार हो गए. इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. 40 छात्रों का भविष्य संकट में है. बावजूद इसके जिम्मेदार लोग जांच का दावा करते हुए एक-दूसरे को जिम्मेदार बताने में जुटे हैं. छात्रों को एडमिट कार्ड न मिलने की सूचना के बाद स्कूल संचालक गायब है. प्रधानाचार्य और प्रबंधक का मोबाइल फोन बंद है.

प्रशासन ने जारी किया मान्यता न होने का नोटिस

बिना मान्यता स्कूल संचालित होने की जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को एक साल से है. विभागीय सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक कई बार नोटिस जारी किया गया. इसके बाद भी स्कूल संचालित होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में यदि विभाग समय से सक्रिय होकर कार्रवाई कर देता तो आज छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल न आए होते. यह भी सवाल उठता है कि माध्यमिक विभाग में भी ब्लॉक स्तरीय नोडल नामित होने के बावजूद उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो सकी. जबकि स्कूल में पिछले कई सालों से इंटर तक की पढ़ाई की जा रही है.

मामले की जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के संज्ञान में आने के बाद भी विभाग अब तक यह पता नहीं लगा सका कि छात्रों का पंजीकरण किस कॉलेज से कराया गया है. यदि विभाग सिर्फ यह ही पता कर लेता कि विद्यार्थियों का पंजीकरण किस स्कूल में है तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जा सकता था.

The post UP: छात्रों का भविष्य बर्बाद, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं दिए एडमिट कार्ड, छूटी परीक्षा appeared first on Ad Event Media.

सभी 75 जनपदों में भी कंट्रोल रूम

यूपी बोर्ड परीक्षा की मॉनीटरिंग के लिए लखनऊ में दो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहला कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिविर कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। वहीं दूसरा कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र में स्थापित किया गया है। यहां भी नोडल अधिकारियों को मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी देख रहा अधिकारी उस मंडल के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को ही ऑनलाइन मॉनीटर कर रहा है। किसी भी तरह की अव्यवस्था पर सीधे लखनऊ से प्रिंसिपल या व्यवस्थापक को लखनऊ से कॉल की जा रही है और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर के अलावा मॉनीटरिंग की कई और लेयर भी हैं। सभी 75 जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो डायरेक्ट अपने जनपद के परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखे हुए है।

प्रत्येक जिले में भेजा गया है एक पर्यवेक्षक

परीक्षाओं के संपादन एवं अनुश्रवण के लिए प्रदेश से सभी 75 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है जो पूरी परीक्षा की समीक्षा करेगा और शासन को रिपोर्ट देगा। इसके अलावा केंद्र की व्यवस्था में 26 हजार से ज्यादा लोगों को लगाया गया है। इनमें प्रत्येक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा वाह्य केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। यही नहीं 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 521 सचल दल भी तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 16 जनपद ऐसे हैं जिन्हें अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इनमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोंडा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बागपत, हरदोई, प्रयागराज और कौशांबी शामिल हैं। वहीं प्रदेश में कुल 936 संवेदनशील तथा 242 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं।

नकल रोकने के लिए ये की गई है व्यवस्था

बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं नकलविहीन परीक्षा संपादित कराने के लिए कई अहम कार्य किए जा रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस तरह हैं…

-2018 में ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की लागू की गई व्यवस्था से सॉफ्टवेयर द्वारा परीक्षा केंद्र बनाने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में लगभग 25 प्रतिशत की कमी आई है।

-बीते वर्षों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 25 कार्य दिवसों में संपादित होती रही हैं, लेकिन इस बार परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक यानी कुल 14 कार्य दिवसों में संपन्न कराई जाएंगी।

-सभी परीक्षा केंद्रों के लगभग 1.43 लाख परीक्षा कक्षों और परिसर में लगभग 3 लाख वॉयस रिकॉर्डरयुक्त सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर राउटर डिवाइस और हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है।

-सभी 75 जनपदों में एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनीटरिंग सेंटर के माध्यम से सभी 8753 परीक्षा केंद्रों की वेब कास्टिंग द्वारा लाइव मॉनीटरिंग कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

-सभी संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एसटीएफ एवं एलआईयू को सक्रिय किया गया है।

इस बार ये होगा नया

-परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग सुरक्षित कक्ष में डबल लॉक अलमारी में प्रश्नपत्रों के रख-रखाव हेतु स्ट्रांग रूम स्थापित किया गया है।

-स्ट्रांग रूम के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़कर अन्य सभी द्वार एवं खिड़कियों को सील कराया गया है।

-प्रश्नपत्रों के लिफाफों के रखरखाव, व्यवहरण एवं उन्हें खोले जाने के लिए केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

-पहली बार चार लेयर में टैम्पर्ड प्रूफ लिफाफों में पैकेजिंग की गई है।

-इस वर्ष पहली बार प्रदेश के सभी जनपदों में सिलाईयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था की गई है।

-चार रंगों में मुद्रित उत्तर पुस्तिकाओं पर क्यूआर कोड एवं बोर्ड के लोगो का मुद्रण किया गया है।

-हाईस्कूल में पहली बार 20 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों की परीक्षा ओएमआर शीट पर कराई जा रही है।

170 बंदी भी देंगे परीक्षा

यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार 170 जेल में बंद बंदी भी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए विभिन्न जिलों में केंद्र बनाया गया है। हाईस्कूल में 79 व इंटर में 91 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पिछली बार हाई स्कूल में 116 व इंटर में 116 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस बार सबसे ज्यादा 49 बंदी परीक्षार्थी जिला कारागार गाजियाबाद से हैं। इनमें हाईस्कूल के 23 और इंटरमीडिएट के 26 परीक्षार्थी शामिल हैं। वहीं सबसे कम एक परीक्षार्थी जिला कारागार गोरखपुर से है, जो इंटरमीडिएट का है। 

—————————-

कुल परीक्षा केंद्रः 8753

राजकीय विद्यालयः 540

अशासकीय सहायता प्राप्तः 3523

स्ववित्त पोषितः 4690

————————-

पंजीकृत परीक्षार्थी

कुल छात्रः 5885745

बालकः 3246780

बालिकाएंः 2638965

—————–

हाईस्कूल में परीक्षार्थी

कुल छात्रः 3116487

बालकः 1698346

बालिकाएंः 1418141

———————–

इंटरमीडिएट में परीक्षार्थी

कुल छात्रः 2769258

बालकः 1548434

बालिकाएंः 1220824

———————

पंजीकृत परीक्षार्थी

कुल छात्रः 5885745

संस्थागतः 5692939

व्यक्तिगतः 192806

हाईस्कूल कुल छात्रः 3116487

संस्थागतः 3106185

व्यक्तिगतः 10302

इंटरमीडियट कुल छात्रः 2769258

संस्थागतः 2586754

व्यक्तिगतः 182504

The post लखनऊ में स्थापित दो कंट्रोल रूम से प्रत्येक परीक्षा केंद्र की हो रही ऑनलाइन मॉनीटरिंग appeared first on Ad Event Media.