बरेली: बरेली जिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण में वोट पड़ेंगे। ऐसे में बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. राघवेंद्र शर्मा डोर टू डोर कैंपेन और जनसंपर्क कर रहे हैं। शनिवार को चुनाव प्रचार पर रोक लगने तक उन्होंने क्षेत्र में कई जगहों का भ्रमण किया और लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की।
डेली इनसाइडर से बातचीत में डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के लिए इतना कुछ कर दिया है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों को संघर्ष की जरूरत ही नहीं है, जनता उन्हें ऐसे ही अपना समर्थन दे रही है।

अखिलेश-जयंत की जोड़ी पर साधा निशाना
वहीं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी का बिना नाम लिए डॉ. शर्मा ने कहा कि इस जोड़ी का बरेली चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 में भी एक जोड़ी बनी थी, जो कुछ नहीं कर पाई और अब इस नई जोड़ी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अखिलेश यादव को दिए समर्थन पर उन्होंने कहा कि ममता जी बरेली आकर चुनाव लड़ें तो उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा।

डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण आया था तब भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया, जबकि विपक्ष केवल सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। गरीबों की जरूरत क्या होती है यह सब तभी पता चलता है, जब आप किसी की रसोई में झांकते हैं और यह काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पूरे प्रदेश में कमल खिलाएगी और यूपी में योगी सरकार ही आएगी।

भाजपा प्रत्याशी ने किया जीत का दावा
भाजपा प्रत्याशी डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार उनकी जीत पक्की है। क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और 14 फरवरी को बिथरी चैनपुर की जनता बीजेपी को ही वोट डालेगी। 10 मार्च को सारे नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे और विपक्ष के हाथ में केवल हताशा होगी।

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उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार टैरिफ जारी कर बिजली की दरें बढ़ाने के कयास को विराम दे दिया है। प्रदेश में बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में मीटर लगाए जाने के बाद भी किसानों को अनमीटर्ड टैरिफ की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा से उनको पर्याप्त बिजली मिलने के साथ ही कोई अतिरिक्त धन भी नहीं देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन के साथ ही साथ रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

बिजली दर मामले में नियामक आयोग ने 10 से 20 प्रतिशत रेगुलेटरी सरचार्ज को लगवाने का प्रस्ताव खारिज करवा दिया। इससे प्रदेश में वर्तमान बिजली दर आगे भी लागू रहेंगी। बिजली कंपनियों पर अभी भी उपभोक्ताओं का 1059 करोड़ रुपया बाकी है। बिजली दरों में कमी करने के उपभोक्ता परिषद् के प्रस्ताव पर सरकार तथा पावर कार्पोरेशन ने नहीं दिया साथ इसलिए दर को कम करने के स्थान पर यथावत ही रखा गया है। बिजली दर कम करने के लिए जल्द उपभोक्ता परिषद् पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा। इसके साथ ही बिजली कंपनी पर उपभोक्ताओ का अब तक कुल निकले करीब 20559 करोड़ के एवज में कमी का मुद्दा उठाएगा।

प्रदेश की पांच बिजली कंपनी मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल व पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं केस्को ने वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल वाॢषक राजस्व आवश्कता टैरिफ प्रस्ताव सहित स्लैब परिवर्तन पर विद्युत नियामक आयोग चेयरमैन आरपी सिंह के साथ सदस्यगण केके शर्मा व वीके श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुये यह आदेश जारी कर दिया है कि इस वर्ष बिजली दरों में कोई भी बदलाव नही किया जायेगा वर्तमान लागू टैरिफ ही आगे लागू रहेगी। वहीं उपभोक्ता परिषद की लड़ाई भी रंग लाई। आयोग ने बिजली कम्पनियों के स्लैब परिवर्तन व रेगुलेटरी असेट को पूर्णता अस्वीकार करते हुये खारिज कर दिया। वर्ष 2021-22 व ट्रू-अप 2019-20 के लिए बिजली कम्पनियों की भारी भरकम धनराशि को समाप्त कर दिया गया है।

किसानों को बड़ी राहत

इस टैरिफ आदेश से ग्रामीण किसान अब उहापोह में नहीं रहेंगे। उनके ट्यूबबेल पर भले मीटर लगे, लेकिन उनसे अनमीटर्ड 170 रुपया प्रति हार्स पावर की दर से ही वसूली की जायेगी। किसानों के निजी टूयूबबेल पर मीटर भले लग जाये लेकिन अब उनसे वसूली एलएमवी 5 की फिक्स 170 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर पर ही होगी।

उत्तर प्रदेश में लम्बे समय से कयास चल रहा था कि बिजली कंपनियां दर बढ़ा सकती है, लेकिन नियामक आयोग ने जनता को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों को कम कराने के लिए एक बार फिर से लामबंदी शुरू कर दी थी। उपभोक्ता परिषद ने कहा था कि प्रदेश सरकार घरेलू, ग्रामीण, शहरी व किसानों सहित छोटे वाणिज्यिक संस्थानों की बिजली दरों में कमी के लिए विद्युत नियामक आयोग को जनहित में निर्देश दे, जिससे कोरोना संकट में आम जनता को राहत मिल सके। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की थी। सरकार कोरोना संकट में उपभोक्ताओं व किसानों की बिजली दरों में कमी करना चाहती है, तो नियामक आयोग को विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 108 के तहत निर्देश देकर कोविड राहत टैरिफ लागू कराए। प्रदेश का उपभोक्ता बिजली दरों में कमी को लेकर काफी उम्मीद लगाए है। सरकार उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर निकल रहे 19537 करोड़ रुपये के एवज में इस बार उपभोक्ताओं को राहत का तोहफा दिलाए। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि बीते वर्षों पर नजर डालें, तो प्रदेश में घरेलू, ग्रामीण व किसानों की बिजली दरें काफी बढ़ी हैं। महंगी बिजली देने वाले टॉप फाइव प्रदेशों में यूपी भी शामिल है।

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