जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के फाइनल मसौदे में भी दो से अधिक बच्चों के माता-पिता को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत अन्य सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है.

विधि आयोग की तरफ से तैयार 260 पेज की इस रिपोर्ट में विभिन्न वर्गो की तरफ से आए सुझावों को भी शामिल किया गया है. एएन मित्तल ने बताया की देश विदेश से लगभग 850 सजेशन मिले, जिनमें से जो भी लीगल और मान्य सजेशन थे उन्हें इस मसौदे में शामिल किया गया है.

उन्होंने बताया कि सरकार से सिफारिश गई है कि इस बिल को विधान सभा में पारित होने के एक साल बाद लागू किया जाए ताकि जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं उन्हें इसके कारण अपना गर्भ नष्ट न करना पड़े.

इसके अलावा महंगाई, कानून व्यवस्था समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश करेगी. सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दलों का प्रदर्शन भी हो सकता है.

इस सत्र में एक तरफ योगी सरकार की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा बिल पास हो तो वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मौके पर सरकार को घेरकर सदन में उसकी किरकिसी करवाई जाए.

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