शेड्यूल के अनुसार, एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 1 से 27 मार्च, 2023 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं, MP बोर्ड 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से 1 अप्रैल, 2023 तक आयोजित की जाएंगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड पहले ही रिलीज कर दिए गए थे, जिन्हें स्टूडेंट्स को स्कूलों से कलेक्ट करना था। वहीं, स्टूडेंट्स को प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा।

एमपी बोर्ड परीक्षा 3 घंटे की अवधि के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। उम्मीदवार एमपीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट- mpbse.nic.in पर एमपी बोर्ड 10वीं, 12वीं टाइम टेबल 2023 डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि एमपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा में असफल होने वाले छात्र-छात्राएं MP बोर्ड की पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, जो कि जुलाई 2023 में निर्धारित है।

“एमपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल 21877 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से कुल 11327 स्टूडेंट्स ने कक्षा 10 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसमें से 6466 लड़कियां हैं और 4861 लड़के हैं। वहीं, 12वीं कक्षा के पंजीकृत छात्रों में 10550 छात्रों में 5895 लड़कियां और 4655 लड़के शामिल हैं।

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अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के विजन को लेकर देश के अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृतकाल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। पीएम ने आगे कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख हो। ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है।

सरकार कर रही इन पर फोकस

पीएम मोदी ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी नई तरह की क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रहे हैं। कोविड के दौरान हमने अनुभव भी किया है, इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे कहीं भी ज्ञान की पहुंच (anywhere access of knowledge) सुनिश्चित हो सके। आज भारत को दुनिया विनिर्माण हब (manufacturing hub) के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में कुशल कार्यबल (skilled workforce) आज बहुत काम आती है।

ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ सदस्य

पीएम मोदी ने कहा सरकार ऐसे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे कहीं भी शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ सदस्य हैं। वर्चुअल लैब और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में भी ज्ञान का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है।

नई शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों से हमारा शिक्षा क्षेत्र कठोरता का शिकार रहा है। हमने इसे बदलने का प्रयास किया है। हमने युवाओं की शिक्षा और कौशलता को युवाओं की योग्यता और आने वाली मांग के मुताबिक नई दिशा दी। नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा और कौशल दोनों पर समान जोर दिया गया है।

भारत को विनिर्माण हब के रूप में देख रही दुनिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत को दुनिया विनिर्माण हब के रूप में देख रही है इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में कुशल कार्यबल बहुत काम आती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रिस्किल, अपस्किल करेगी।

सभी को मिलेंगे बराबरी के अवसर

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे शैक्षिक संस्थान के लिए भी अब देश भर से शिक्षण सामग्री की अनेक प्रकार की विविधताएं, विशेषताएं जैसी अनेक चीजें उपलब्ध होने वाली है। इससे गांव और शहरों के विद्यालयों के बीच जो खाई होती थी, वो भी दूर होगी। सभी को बराबरी के अवसर मिलेंगे।

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उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शिक्षा माफिया की दबंगई चरम पर है. शिक्षा माफियाओं ने 40 छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. इन्होंने बिना मान्यता हासिल किए स्कूल संचालित किया और यहां पर छात्रों को एडमिशन दिया. इस दौरान मनमानी फीस भी ली गई. लेकिन जब UP Board Exam शुरू हुए, तो वे परीक्षा दिलाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाएं. दरअसल, यूपी में इस वक्त UP Board Exam करवाए जा रहे हैं. 10वीं और 12वीं दोनों ही क्लास की परीक्षाएं चल रही हैं.

ये मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के राम सिंह बहुआ स्थित विजय बहादुर सिंह पब्लिक स्कूल का है. पहली से 12वीं तक का ये स्कूल बिना मान्यता हासिल किए चल रहा था. बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नजर संचालक पर मेहरबान रही और ये स्कूल बेरोकटोक चलता रहा. संचालक छात्रों से मनमानी फीस लेते रहे और क्लास का भी संचालन करते रहे. वहीं, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी पूरे प्रयास से जुटे रहे. लेकिन उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिला. संचालक यहीं आश्वासन देते रहे कि परीक्षा से पहले सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा.

एडमिट कार्ड न मिलने पर गुस्साए छात्र

एडमिट कार्ड नहीं मिला तो परीक्षा प्रभावित हुई. छात्रों का सब्र भी जवाब दे गया और वे गुरुवार सुबह स्कूल गेट पर प्रदर्शन करने लगे. छात्रों ने बताया कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में 40 स्टूडेंट्स का बोर्ड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस, आधार कार्ड प्रिंसिपल की ओर से जमा कराया गया था. पूरे साल पढ़ाने की फीस भी ली गई. अब परीक्षा के समय उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है. उनका एक साल बर्बाद हो रहा है. स्कूल संचालक ने उनका रजिस्ट्रेशन किस कॉलेज से कराया है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है.

हमदर्दी में पहुंची पुलिस भी हुई विफल

वहीं, जब छात्रों प्रदर्शन की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे मोहनगंज प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र यादव ने प्रकरण की जानकारी एसडीएम फाल्गुनी सिंह के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों को दी. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. छात्रों की परीक्षा छूट गई. इस दौरान मठिया मजरे मढ़ौना गांव निवासी सविता सिंह ने प्रबंधक रामकरन सिंह के खिलाफ शिकायती पत्र दिया. शिकायती पत्र में हाईस्कूल और इंटर में 40 छात्रों के रजिस्टर होने की बात कहते हुए एडमिट कार्ड न देने का आरोप लगाया गया है.

मौके से फरार हुए शिक्षा माफिया

मामले की जानकारी के बाद एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने बीईओ नूतन जायसवाल के पहुंचने से पहले ही शिक्षा माफिया मौके से फरार हो गए. इसके बाद पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. 40 छात्रों का भविष्य संकट में है. बावजूद इसके जिम्मेदार लोग जांच का दावा करते हुए एक-दूसरे को जिम्मेदार बताने में जुटे हैं. छात्रों को एडमिट कार्ड न मिलने की सूचना के बाद स्कूल संचालक गायब है. प्रधानाचार्य और प्रबंधक का मोबाइल फोन बंद है.

प्रशासन ने जारी किया मान्यता न होने का नोटिस

बिना मान्यता स्कूल संचालित होने की जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग को एक साल से है. विभागीय सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक कई बार नोटिस जारी किया गया. इसके बाद भी स्कूल संचालित होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. ऐसे में यदि विभाग समय से सक्रिय होकर कार्रवाई कर देता तो आज छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल न आए होते. यह भी सवाल उठता है कि माध्यमिक विभाग में भी ब्लॉक स्तरीय नोडल नामित होने के बावजूद उन्हें इसकी जानकारी नहीं हो सकी. जबकि स्कूल में पिछले कई सालों से इंटर तक की पढ़ाई की जा रही है.

मामले की जानकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के संज्ञान में आने के बाद भी विभाग अब तक यह पता नहीं लगा सका कि छात्रों का पंजीकरण किस कॉलेज से कराया गया है. यदि विभाग सिर्फ यह ही पता कर लेता कि विद्यार्थियों का पंजीकरण किस स्कूल में है तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड दिया जा सकता था.

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