सूत्रों के अनुसार, कई राज्यों में मतदाता सत्यापन, डेटा एंट्री और फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में आयोग आज की बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद नई समयसीमा पर अंतिम निर्णय लेगा।

SIR के तहत मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने और पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने का काम किया जाता है। कई जिलों में बड़ी संख्या में “मिसिंग” या सत्यापनहीन मतदाताओं के मामले सामने आने से चिंता बढ़ी है।

गाज़ियाबाद जैसे जिलों में 10 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से गायब पाया गया है, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची की प्रकाशन तिथि बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दी गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

उधर, विपक्षी दलों ने SIR प्रक्रिया को “जल्दबाज़ी”, “तकनीकी खामियों” और “अपर्याप्त तैयारी” से जोड़ते हुए चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, आयोग का कहना है कि यह अभ्यास चुनावी पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैठक में आज तय होगा कि किन राज्यों में SIR की अवधि और आगे बढ़ाई जाएगी और आगामी चरणों की रूपरेखा क्या होगी।

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