महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम में संभावित बदलाव को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। विभिन्न मजदूर संगठनों, किसान यूनियनों और विपक्षी दलों ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के रोजगार और सम्मान से जुड़ा प्रतीक है।

इस बीच अमृतसर में हुई गोलीबारी की घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है, जबकि प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

मनरेगा के नाम बदलने के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। विपक्षी दलों ने इसे जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाने की कोशिश बताया, वहीं सरकार का कहना है कि योजना की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

गोलीकांड और प्रदर्शन की घटनाओं ने पंजाब ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे एक बार फिर केंद्र में आ गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इन मुद्दों का असर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है।

राज्य प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की सलाह दी गई है।

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• पंजाब को “आपदा-प्रभावित राज्य” घोषित किया गया है क्योंकि यह हालात दशकों में सबसे ज़्यादा गंभीर माने जा रहे हैं। अब तक 1,200 से अधिक गांव जलमग्न हो चुके हैं, और लाखों लोग प्रभावित हैं।

व्यापक प्रभाव एवं प्रभावित जिलों (Times of India / Indian Express):

• अब तक राज्य के सभी 23 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1,400 हो गई है, और लगभग 3.55 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं।
• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बाढ़ 1988 के बाद की सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा है।

मानव और कृषि नुकसान:

• 30 से 29 लोगों की मौतें हुई हैं और कई लोग लापता हैं।
• लगभग 3.71 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई है। सबसे अधिक नुकसान गृदासपुर, अमृतसर, फतेहपुर, तरन-तारन आदि जिलों में हुआ है।
• 3.55 लाख लोग प्रभावित—गृदासपुर में 1.45 लाख, अमृतसर में 1.17 लाख और अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर प्रभाव देखा गया।

बचाव एवं राहत उपाय:

• अब तक 19,597 लोगों को बचाया गया है।
• राज्य में 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां 5,000 से अधिक लोग रह रहे हैं।
• रोजगार मद्देनजर 23 NDRF टीमें, 12 भारतीय सेना तथा वायुसेना के कॉलम, 30+ हेलिकॉप्टर, और BSF राहत कार्यों में लगे हुए हैं।
• 114 नौकाओं और एक राज्य हेलीकॉप्टर का उपयोग बचाव कार्यों और राहत सामग्री पहुंचाने में किया जा रहा है।

राज्य सरकार की माँग और प्रतिक्रिया:

• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से ₹60,000 करोड़ की लंबित निधि जारी करने की मांग की है, और फ़सल अनुदान बढ़ाने की गुज़ारिश की है।
• राज्य सरकार ने अधिक उचित सहायता नीतियाँ बनाने की माँग की, और कहा कि मौजूदा SDRF मुआवज़ा (प्रति एकड़ ₹6,800) पर्याप्त नहीं है।
• सारांश – ‘अखबार अंदाज़’ में लिखे गए तरीके से:

“पंजाब में बाढ़ ने आक्रामक रूप ले लिया है—राज्य ने इसे आपदा-प्रभावित घोषित किया है। 23 जिलों में 1,400 गांवों तक बाढ़ पहुंच चुकी है, जिसने 3.55 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है। राहत और बचाव एक्शन व्यापक है—NDRF, सेना, वायुसेना, BSF ने बचाव कार्यों में भाग लिया। लेकिन 30 लोगों की जान गुम हो चुकी है, और लाखों एकड़ खेत पानी में डूब चुके हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र से ₹60,000 करोड़ की तत्काल सहायता देने और मुआवज़ा बढ़ाने की अपील की है।”

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AAP सरकार की यह नई नीति राज्य में औद्योगिक और आवासीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत किसानों से उनकी ज़मीन अस्थायी रूप से ली जाएगी और विकसित होने के बाद कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा, बाकी सरकार के पास रहेगा। हालांकि, किसान संगठनों का आरोप है कि यह नीति भूमि अधिग्रहण की एक नई चाल है और इससे किसानों की ज़मीनें स्थायी रूप से उनसे छीनी जा सकती हैं।

गौरतलब है कि अब इस मुद्दे पर AAP के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कजिन और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसानों के साथ सीधे संवाद की ज़रूरत है और सरकार को एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय किसान यूनियन (एकता), किसान संघर्ष कमेटी, और पंजाब खेत मजदूर यूनियन जैसे संगठनों ने मिलकर इस नीति को “किसान विरोधी” बताया है। उनका कहना है कि नीति में कानूनी गारंटी, मुआवज़ा संरचना और पुनर्वास योजना अस्पष्ट हैं। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि ज़मीन का मूल्य कम आँक कर सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

• 7 अगस्त 2025: राज्यस्तरीय महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलों के किसान प्रतिनिधि भाग लेंगे।
• 11 अगस्त 2025: बाइक रैली निकाली जाएगी जो प्रमुख कृषि बेल्टों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी।

राज्य के राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह नीति जबर्दस्ती लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह एक स्वैच्छिक योजना है, और विकास में किसानों को भी बराबर का भागीदार बनाने के लिए तैयार की गई है।” साथ ही, उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भूमि पूलिंग नीति को लेकर पंजाब में उठ रही राजनीतिक और सामाजिक हलचल आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकती है। किसान आंदोलन के इस नए दौर ने सरकार के सामने एक बड़ा जनमत और नीति चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार यदि जल्द संवाद नहीं करती, तो यह विरोध व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

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पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक नई दिशा देते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 1 अगस्त 2025 से ‘एंटी-ड्रग पाठ्यक्रम’ शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम ‘War Against Drugs’ अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों के माध्यम से परिवारों तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाना है।

राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने रविवार को नंगल में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या से लड़ने के लिए केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं, पूरे समाज की भागीदारी जरूरी है, और स्कूलों से शुरू होने वाली यह पहल सामाजिक परिवर्तन का आधार बनेगी।

“हमारे विद्यार्थी ही समाज के असली परिवर्तनकर्ता हैं। यदि उन्हें नशे के दुष्परिणामों की समझ स्कूल से ही दी जाए, तो वे स्वयं और अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं,” — हरजोत सिंह बैंस, शिक्षा मंत्री, पंजाब

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि नंगल स्थित एक सरकारी स्कूल में 500-सीटर आधुनिक ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल का निर्माण भी चल रहा है, जो अगले शैक्षणिक सत्र तक पूर्ण हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट छात्रों के लिए शारीरिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक विकास को बढ़ावा देगा।

• कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष सामग्री।
• नशे के प्रकार, मानसिक और शारीरिक प्रभावों की जानकारी।
• नशा मुक्ति के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ और केस स्टडी।
• काउंसलिंग सत्र और चर्चा आधारित शिक्षण।
• स्कूल स्तर पर ‘नशा विरोधी क्लब’ की स्थापना।
• छात्रों में आत्म-जागरूकता बढ़ाना।
• घर और समुदाय स्तर पर संवाद की शुरुआत करना।
• नशे को सामाजिक कलंक के रूप में देखना, ना कि सामान्य व्यवहार।

शिक्षा विभाग के अनुसार, इस कोर्स को NCERT और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया गया है। यदि यह सफल रहता है, तो निजी स्कूलों में भी इसे लागू करने की योजना है।

पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। सरकार की यह पहल एक स्थायी और जड़ से समाधान की ओर एक ठोस कदम माना जा रहा है। स्कूल शिक्षा के जरिए यदि युवा पीढ़ी को सही दिशा दी जाए, तो आने वाले समय में पंजाब एक स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज के रूप में उभरेगा।

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लुधियाना,
पंजाब की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ऐलान किया है कि पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। लुधियाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान शर्मा ने कहा कि भाजपा अब पंजाब में स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरने को तैयार है।
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि “महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने का जो वादा AAP ने किया था, वह आज तक पूरा नहीं किया गया। नशे की समस्या और राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार पूरी तरह विफल रही है।”उन्होंने कहा कि आज पंजाब की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और राज्य की स्थिति लगातार गिरती जा रही है।
अश्वनी शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भाजपा 2027 में सत्ता में आती है तो वह कृषि, रोजगार और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख मुद्दों पर ठोस काम करेगी। उन्होंने किसानों के लिए विशेष योजनाएं और युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने का आश्वासन दिया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के इस निर्णय से पंजाब की सियासत में नई उठापटक शुरू हो सकती है। अब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व रहा है, लेकिन भाजपा इस बार खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रही है।

भाजपा का यह ऐलान पंजाब की राजनीतिक दिशा को प्रभावित कर सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी महीनों में अन्य दल कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कोई नया राजनीतिक गठबंधन आकार लेता है।

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