हालांकि इससे पहले पंजाब में जितनी भी रजिस्ट्रियां की जाती थी, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के तहत इनमें उर्दू और फारसी के ज्यादातर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जो आम लोगों की समझ में कम आते थे. इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है.

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