समानांतर सदन में कांग्रेस ने 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून का समर्थन करते हुए उसे तत्काल लागू करने की मांग की और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जानबूझकर परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर इसे टालने की कोशिश कर रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर रही है और पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण से लेकर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने तक पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ होती तो मौजूदा संसदीय संरचना में ही आरक्षण लागू किया जा सकता था। समानांतर सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को MSP, सतलुज-यमुना लिंक नहर और बढ़ती नशाखोरी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन उसमें असंवैधानिक विषयों को उठाना उचित नहीं है, जबकि विधायक भारत भूषण बतरा ने परिसीमन बिल के विफल होने को सरकार की बड़ी हार बताया। विधायक अशोक अरोड़ा ने निंदा प्रस्ताव को पूरी तरह असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि इसी के विरोध में कांग्रेस ने सदन का बहिष्कार किया है। कांग्रेस के इस कदम से राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह महिला आरक्षण और संवैधानिक मूल्यों के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी।

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