सीएम योगी ने बुधवार को आयोजित निजी चैनल के कॉन्क्लेव में अपनी बातें रखीं।

यह यूपी के सामर्थ्य की झलक है

सीएम ने कहा कि यह यूपी के सामर्थ्य की झलक है। पहले भी यह सामर्थ्य था। 1947 में यूपी की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से अच्छी थी,  लेकिन जातिवाद-मजहब के आधार पर विभाजन किया गया। जाति व परिवार के नाम पर भ्रष्टाचार फैलाया गया। 2016-17 आते-आते इन लोगों के कारण यूपी की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज से वन थर्ड आ गई। हम तेजी से बढ़े और 6 वर्ष में प्रतिवर्ष आय व जीडीपी को दोगुना किया। अगले 5 वर्ष में यह नेशनल एवरेज से आगे होगी।

चीन का निवेश भारत और यूपी में आएगा

सीएम ने कहा कि हम युवा को चीन क्यों भेजेंगे, चीन का निवेश भारत और यूपी में आएगा। यूपी को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। छह वर्ष की प्रगति सार्थक दिशा में बढ़ी है। हमने टाटा के साथ वोकेशनल एजुकेशन के कुछ इंस्टीट्यूट विकसित करने की सहमति दी है। आने वाले समय में विश्व स्तरीय स्किल डेवलपमेंट के बहुत अच्छे सेंटर यूपी में बनने जा रहे हैं। इसमें टाटा मिलकर हमारे साथ काम करना चाहती है।

सभी 75 जिलों में मिले निवेश के प्रस्ताव 

सीएम ने कहा कि निवेश महाकुंभ की यही विशेषता है कि 33 लाख 52 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 10 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव पूर्वी यूपी, 4.29 लाख करोड़ के प्रस्ताव बुंदेलखंड को मिले। पहली बार ऐसा हुआ कि सभी 75 जनपदों में निवेश होने जा रहा है। नौकरी के लिए पहले युवाओं को अन्य देश-राज्यों में भटकना पड़ता था पर आज युवा के लिए अवसर है। जो नौकरी आएगी, वह यहीं के युवाओं को तो मिलेगी। उसे अपने गांव-घर में ही रोजगार मिलेगा। फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी लेंगे। किसान, मजदूर, मटेरियल, ईंट, बालू, सरिया सब यहीं से मिलेगा तो कोई बाहर क्यों जाएगा। यूपी काफी समृद्धशाली है। उद्योग के लिए ऐंकर यूनिट यहीं स्थापित होनी है।

2017 के पहले ढाई हजार और अब 15 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा मुरादाबाद

सीएम ने कहा कि हमारे पास एमएसएमई का सबसे बड़ा आधार भी है। हमने पहले ही ओडीओपी के जरिए परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए होमवर्क किया है। 2017 के पहले यह सब दम तोड़ रहे थे। मुरादाबाद में किसी तरह दो-ढाई हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो पा रहा था। हमने ब्रास आइटम को जब ओडीओपी से जोड़ा। कोयला-कैरोसीन से अलग कर बिजली की आपूर्ति की तो 15 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है। भदोही का कालीन दम तोड़ चुका था। हैंडलूम-पावरलूम वाले कारीगर बेरोजगार की तरह घूम रहे थे। लोग कहते थे कि न टेक्नोलॉजी है, न इंटरनेशनल मार्केट में कंप्टीशन में आ सकते हैं। हमने टेक्नोल़ॉजी डिजाइन, मार्केट और एक्सपोर्ट सब्सिडी भी दी। आज वहां से 6 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा। हर जनपद के एक-एक उत्पाद को प्रमोट किया। इसके जरिए 1.61 करोड़ नौजवानों को रोजगार से जोड़ा।

यूपी की बेरोजगारी दर लगभग 3 फीसदी रह गई

सीएम ने कहा कि हमने 60 लाख उद्यमियों को पीएम मुद्रा योजना व सीएम युवा स्वरोजगार योजना से सीधे बैंकों से जोड़ा। पैसा यूपी का है तो यह यहीं के उद्यमियों को दो। सीएमआई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो पता चलता है कि 2017 से पहले बेरोजगारी दर 19 फीसदी थी, आज लगभग 3 फीसदी रह गई। यूपी के हर तबके को लाभ मिलेगा।

कानपुर देहात की घटना दुखद, दिए मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश

सीएम ने कहा कि कानपुर देहात जैसी घटना दुखद है। हमारी एसआईटी काम कर रही। मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिए गए हैं। यह संवेदनशील मामला है, रिपोर्ट आने पर दूध का दूध-पानी का पानी कर देंगे।

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नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश में गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी में गैर-लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है. ये भारत है अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो. यूपी सरकार बताए कि गैर-लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं? राज्‍य सरकार ने गैर-लाइसेंसी हथियारों पर रोक के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कोर्ट ने यूपी सरकार से इन सवालों के जवाब मांगे हैं. 

खास बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है. कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्‍यों उत्‍तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है. अब यूपी सरकार को इस पर दो हफ्ते में जवाब देना है. दरअसल, यूपी में गन कल्चर को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है.  

बता दें कि साल 2021 में देशभर से 71 हजार 458 गैर-कानूनी हथियार जब्‍त किए गए. इसमें से अकेले यूपी से ही 33 हजार 178 गैर-कानूनी हथियारों की बरामदगी हुई, जो देशभर में बरामद किए गए हथियारों का 46 फीसदी है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्‍तर प्रदेश में गैर-कानूनी हथियारों का कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है.

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