AAP सरकार की यह नई नीति राज्य में औद्योगिक और आवासीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। इसके तहत किसानों से उनकी ज़मीन अस्थायी रूप से ली जाएगी और विकसित होने के बाद कुछ हिस्सा वापस किया जाएगा, बाकी सरकार के पास रहेगा। हालांकि, किसान संगठनों का आरोप है कि यह नीति भूमि अधिग्रहण की एक नई चाल है और इससे किसानों की ज़मीनें स्थायी रूप से उनसे छीनी जा सकती हैं।

गौरतलब है कि अब इस मुद्दे पर AAP के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के कजिन और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि किसानों के साथ सीधे संवाद की ज़रूरत है और सरकार को एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय किसान यूनियन (एकता), किसान संघर्ष कमेटी, और पंजाब खेत मजदूर यूनियन जैसे संगठनों ने मिलकर इस नीति को “किसान विरोधी” बताया है। उनका कहना है कि नीति में कानूनी गारंटी, मुआवज़ा संरचना और पुनर्वास योजना अस्पष्ट हैं। आंदोलनकारियों का यह भी आरोप है कि ज़मीन का मूल्य कम आँक कर सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

• 7 अगस्त 2025: राज्यस्तरीय महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलों के किसान प्रतिनिधि भाग लेंगे।
• 11 अगस्त 2025: बाइक रैली निकाली जाएगी जो प्रमुख कृषि बेल्टों से होते हुए चंडीगढ़ पहुंचेगी।

राज्य के राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह नीति जबर्दस्ती लागू नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, “यह एक स्वैच्छिक योजना है, और विकास में किसानों को भी बराबर का भागीदार बनाने के लिए तैयार की गई है।” साथ ही, उन्होंने किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भूमि पूलिंग नीति को लेकर पंजाब में उठ रही राजनीतिक और सामाजिक हलचल आने वाले दिनों में और तेज़ हो सकती है। किसान आंदोलन के इस नए दौर ने सरकार के सामने एक बड़ा जनमत और नीति चुनौती खड़ी कर दी है। सरकार यदि जल्द संवाद नहीं करती, तो यह विरोध व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

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डाॅ0 उमा शंकर पाण्डेय ने कहा कि योगी सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक बागपत में रात्रि में किसानों पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गयी और बर्बर लाठीचार्ज कर किसानों को भगाकर आन्दोलन को समाप्त कराया गया। जिसमें तमाम किसान गंभीर रूप से घायल हुए। यही आदेश योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को दिया था। गाजीपुर बार्डर पर भी किसानों के आन्दोलन केा समाप्त कराने की पूरी तैयारी थी किन्तु तमाम किसान नेताओं के संघर्ष, साहस और प्रबल विरोध के बाद यह संभव नहीं हो सका और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी ने भी तत्काल किसानों के समर्थन में आवाज उठायी और योगी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली-गाजीपुर बार्डर पर केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लागू किये गये तीन काले कृषि कानूनों को वापस लिये जाने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर विगत 70 दिनों से इस हाड़ कंपाने वाली ठण्ड में आन्दोलनरत अन्नदाता किसानों पर भाजपा सरकार द्वारा किये जा रहे दमन और उत्पीड़नात्मक कार्यवाही खुद ब खुद मुख्यमंत्री जी के किसानों के प्रति उदासीन और किसान विरोधी रवैये को उजागर करता है।

उन्होने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 14 दिनों के अन्दर गन्ना किसानों के बकाये भुगतान और भुगतान न होने की स्थिति में बकाये पर ब्याज सहित भुगतान करने का वादा किया था किन्तु योगी सरकार के चार वर्ष बीत रहे हैं और गन्ना किसानों का अभी तक बकाया भुगतान नहीं हो पाया है। आर्थिक तंगी के चलते किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है। बुन्देलखण्ड के दर्जनों किसानों ने भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते आत्महत्या कर ली है।

प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तक नहीं दे पा रही है। उन्होने कहा कि धान खरीद मंे प्रदेश में व्यापक धांधली की शिकायतें लगातार आती रही हैं। धान क्रय केन्द्र समुचित मात्रा में न खुलने से जहां किसान परेशान रहे वहीं किसानों को घटतौली, क्रय केन्द्रों पर व्याप्त धांधली, सत्ताधारी दल के बिचैलियों का धान क्रय केन्द्रों पर अराजकता सहित तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा और अपनी उपज को सेठ-साहूकारों के हाथों औने-पौने दामों में बेंचने को विवश होना पड़ा है। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जी का बयान पूरी तरह खोखला और किसानों के साथ एक और छलावा है।

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