हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के इस उल्लेख पर आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कई युवा उद्यमी हैं जिनके स्टार्टअप्स का टर्नओवर 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपये तक है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर विचार कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि स्टार्टअप कल्चर अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से फैल रहा है, और इसमें हमारी बेटियों की महत्वपूर्ण भागीदारी है।

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हुड्डा अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज और कई साल पुरानी है। खुद बीजेपी ने एमएसपी का वादा करके किसान आंदोलन को खत्म करवाया था। किसान सरकार को वही वादा याद दिला रहे हैं। कांग्रेस शुरू से ही किसानों को स्वामीनाथन फार्मूले के तहत एमएसपी देने की पक्षधर रही है। बीजेपी ने भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके किसानों की आय डबल करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे को भूल गई और किसानों की आय डबल करने की बजाए उसकी लागत को कई गुना बढ़ा दिया।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के अलावा कोई भी पार्टी किसानों के हित में नहीं सोचती, वो सिर्फ किसानों के नाम पर कोरी सियासत करती हैं। आज केंद्रीय कृषि मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी खुद राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों को वो लाभ नहीं देती, जो कांग्रेस कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को मिला था। कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के किसानों को देश में सबसे सस्ती यानी 10 पैसे प्रति युनिट के रेट पर बिजली दी थी। लेकिन बीजेपी शासित किसी भी राज्य में ऐसी रियायती दरें लागू नहीं हैं।

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भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी और तमाम प्रक्रियाएं पूरी करके किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि करीब 10 जिलों में सरसों, गेहूं और सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने गेहूं के किसानों को बोनस देने की मांग भी उठाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया है। ऐसा लाभ हरियाणा के किसानों को भी मिलना चाहिए।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, ना किसानों को एमएसपी मिल पा रही है और ना ही बोनस। जबकि प्रदेश सरकार बार-बार 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का होता है, ना कि राज्य सरकार का। केंद्र ने ना ही ऐसी कोई घोषणा की है और ना ही इसके लिए किसी तरह के बजट का ऐलान किया गया है। इसलिए बीजेपी की प्रदेश सरकार किसानों को बरगलाने वाली बयानबाजी ना करे।

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