इन खेल नर्सरियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं, पेशेवर प्रशिक्षण, संतुलित डाइट और आवश्यक खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने कौशल को निखार सकें।

इस पहल से न केवल जिले में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी, बल्कि युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा। आने वाले समय में हरियाणा के खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सक्षम होंगे।

खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के मामले में देश में अग्रणी है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षक नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरियां और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।
उन्होंने बताया कि ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे मंचों पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राज्य में विशेष सम्मान मिलता है।

सरकार द्वारा खेल नर्सरियों, आधुनिक स्टेडियमों और प्रोफेशनल कोचिंग सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए डाइट, प्रशिक्षण और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।श्री गौतम ने कहा कि यह पहल हरियाणा को खेल मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। युवाओं को सही दिशा, संसाधन और अवसर मिलने से राज्य की ‘स्पोर्ट्स पावरहाउस’ की पहचान और मजबूत होगी।यह पहल प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलते हुए खेलों के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगी।

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चंडीगढ़ |

हरियाणा की राजनीति में नशे के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला है।सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री को “जुमलेबाज़” करार देते हुए आरोप लगाया कि वे पंजाब में बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं, जबकि उनका अपना राज्य हरियाणा नशे की गंभीर समस्या से जूझ रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों, शहरों, स्कूलों और खेल मैदानों तक नशे का जाल फैल चुका है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।

“पहले हरियाणा को नशा मुक्त करें, फिर पंजाब को उपदेश दें।”

हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (HSNCB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुरजेवाला ने दावा किया:

• 860 कुख्यात नशा तस्कर चिन्हित
• 730 तस्कर अभी भी जेल से बाहर
• 381 तस्कर सक्रिय रूप से काम कर रहे

उनके अनुसार, ये तस्कर खुलेआम प्रदेश में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे हैं। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि:

• “नशा मुक्त” घोषित क्षेत्रों में भी सप्लाई जारी
• बच्चों को पेडलर बनाकर अपराध में धकेला जा रहा
• मेडिकल स्टोर्स और ग्रामीण इलाकों में नशे का कारोबार
• परिवार इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित

उन्होंने भाजपा सरकार पर नशा माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा:

• नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
• सरकार इस समस्या को रोकने में विफल क्यों है?

सुरजेवाला ने कहा कि कभी समृद्ध माना जाने वाला हरियाणा अब नशे की समस्या से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने और ठोस कदम उठाने की मांग की है।

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बैठक में ‘मिशन ओलंपिक 2036’ को केंद्र में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीतियों पर विशेष रूप से विचार किया गया। साथ ही ‘खेलो इंडिया’, ‘फिट इंडिया’ और ‘यूथ गेम्स’ जैसी योजनाओं को हरियाणा के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। मंत्री गौतम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

खेलों के विकास को लेकर बैठक में कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, खेल नर्सरी और अकादमियों की संख्या बढ़ाने तथा शुरुआती स्तर से ही युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता, संतुलित डाइट प्लान और अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने पर भी विचार किया गया।सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं को अधिक व्यवस्थित और व्यापक बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक युवा खेलों से जुड़ सकें और राज्य को नई पहचान दिला सकें। बैठक में उभरते और अनुभवी खिलाड़ियों की तैयारी तथा उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया।

इस दौरान पलवल में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम सहित अन्य जिलों में बनने वाले आधुनिक खेल परिसरों पर भी चर्चा हुई। मंत्री गौतम ने बताया कि इन स्टेडियमों के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं का मंच मिलेगा, जिससे उनके खेल करियर को नई दिशा मिलेगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही देश के अग्रणी खेल राज्यों में शामिल है और ओलंपिक सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। आने वाले समय में सुनियोजित प्रयासों और मजबूत नीतियों के माध्यम से हरियाणा को वैश्विक खेल केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा।

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चंडीगढ़, 25 जुलाई 2025
हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को राहत देने के लिए ‘Support to Poor Prisoners Scheme’ (गरीब कैदी सहायता योजना) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे निर्धन कैदियों को जमानत या जुर्माना अदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो संसाधनों के अभाव में जेलों में बंद हैं।

राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और संबंधित जेल प्रशासन को पत्र जारी कर प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की सूची तैयार करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पात्र कैदियों की पहचान कर, उन्हें कानूनी प्रक्रिया में मदद पहुंचाई जाएगी।

राज्य के गृह विभाग के अनुसार, यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में घोषित पहल का हिस्सा है, जिसमें कहा गया था कि न्याय केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। योजना के तहत राज्य सरकार उन कैदियों की जमानत राशि या कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करेगी जो इसके पात्र होंगे।

मुख्य लाभ:

• निर्धन कैदियों को न्याय पाने में वित्तीय सहयोग
• जेलों में भीड़भाड़ में कमी की उम्मीद
• पुनर्वास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस योजना से न केवल जेलों में भीड़ कम होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक केवल पैसे के अभाव में न्याय से वंचित न रहे।”योजना को लेकर राज्यभर में जिला जेल अधीक्षकों को जल्द ही दिशा-निर्देश जारी कर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की जेलों में हजारों कैदी सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि वे मामूली जुर्माने या जमानत राशि नहीं दे सकते। ऐसे में यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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कुलभूषण शर्मा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, हरियाणा और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस ने कहा बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है की वह विद्यार्थियों को उस प्रकार के प्रश्न पत्र दे जिस प्रकार बच्चों को तैयारी कराई जाती है या बोर्ड सेशन शुरू होने से पहले ही स्कूल्स को सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक उपलब्ध करवाए की इस प्रकार की पद्धति से बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी| शर्मा ने कहा 10th की परीक्षा से बच्चे के भविष्य का आधार बनता है और वह अपने भविष्य का रास्ता तय करते है | बोर्ड का काम सिर्फ फीस लेकर परीक्षा को निपटना नहीं होता अपितु बच्चों को परीक्षा के अनुरूप तैयार करवाना भी है, ताकि वे भयमुक्त और तनाव रहित परीक्षा दे सके | उन्होंने कहा अगर हर विद्यालय से यह शिकायत आ रही है की परीक्षा सही नहीं थी तो यह बोर्ड की असफलता की तरफ इशारा करती है उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षामंत्री जी से मांग की, के प्रदेश के विद्यार्थियों के संरक्षक होने के नाते आप तुरंत बोर्ड अधिकारीयों को बुला कर विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देने की घोषणा कर राहत प्रदान करे और आने वाली परीक्षा को भी लेकर भयभीत है उस पर बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगे और आगे से ऐसी स्तिथि पैदा ना हो बोर्ड में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठायें क्योंकि प्रदेश के बच्चों का भविष्य सर्वोपरि होना चाहिए बोर्ड को उनके भविष्य से खिलवाड़ की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए |

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